सो विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासामा कानुनमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले म मुलुकको कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु र त्यसलाई शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्छु भन्ने स्वघोषणाका रुपमा शपथलाई लिइएको उल्लेख गरिएको बताए।
‘कालोसूचीमा नेपाल पर्यो भने विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपाल जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने, एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामी कल्पना पनि गर्नसक्दैनौं।’
गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सो विधेयक सरकारले ल्याएको बताए। मन्त्री खाँणले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर पनि सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सांसदहरुले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘केही गर्न नसक्ने अवस्था पुग्नुभएको हो’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मूल्यवृद्धि, लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएर बसेको नागरिकता विधेयक र विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।
अन्ततः प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा रुलिङ गरेका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका अधिकांश ठाउँमा बाढीपहिरोका कारण जनधनमा क्षति पुगेको भन्दै सरकारले उद्धार र सुरक्षाका लागि विश्वसनीय काम गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सर्लाहीका डाँचाराम वाग्लेको मृत्युका सम्बन्धमा गहनरुपले छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी रहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदले बलात्कारको हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् भने केही सांसदले भने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।
