७ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई सांसदको सहयोग घोषणा

प्रतिनिधिसभाका सांसद बिशाल भट्टराईले एक महिनाको पारिश्रमिक ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन्। खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद भट्टराईले कोरोनाको कारण संटकको सामना गरिरहेको सरकारको सहयोगार्थ महिना दिनको सेवा सुविधावापतको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका हुन्।

'लोकल रक्सी' नष्ट गर्दा सांसदकै बिरोध

खोटाङमा घरेलु रक्सी जफत गरेर नष्ट गरिएकोमा आदिवासी जनजाती समुदायले चौतर्फी बिरोध सुरु गरेका छन्।

सांसदको तापक्रम परीक्षण

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सङ्घीय संसदले पनि आजदेखि विशेष सावधानी अपनाउन सुरु गरेको छ। सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सहभागी सांसदलाई चिकित्सकको टोलीले प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गराएको हो।

कर्मचारीले गर्ने सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुनेमा सांसदहरुको जोड

नेपाल विशेष सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा भएको सांसदहरुले बताएका छन्। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पु¥याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र सरकारको काम कारवाहीमा घृणा हुने काम गरेमा हुने कसुरलाई एउटै सजाय हुनु उपयुक्त नहुने धारणा सांसदहरुले राखेका हुन्।

सांसदले भने : 'कोरोनाको रोकथामका लागि सरकारको पूर्व तयारी सन्तोषजनक छैन'

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथामको लागि सरकारको पूर्वतयारी सन्तोषजनक नभएको बताएका छन्। संघीय संसदबाहिर पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारी व्यवस्थापन नपुगेको बताए।

उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा सांसदको भोट

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कर्णाली प्रदेशका सांसद कुर्मराज शाहीले कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा मतदान गरेका छन्। कर्णाली सामुदायिक होमस्टे उनले २०७२ सालमा सञ्चालनमा ल्याएका थिए।

माननीयज्यू, कहाँ जानुहुन्छ ?

संसद् र संसदीय काम/कारबाहीप्रति सांसदहरू किन उत्तरदायी छैनन् ? राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको प्राथमिकतामा सदन, संसद् किन पर्दैनन् ?

अतिक्रमित सरकारी जमिन हटाउन प्रदेश सांसदको पहल

भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रदेश सांसदसहित स्थानीय २३ जनाले अतिक्रमण गरेको सात रोपनी सरकारी जमिन खाली गराउन पहल थालेका छन्। कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वारा भेरीगंगा नगरपालिका–१२ ठकुरी टोलको बहुमूल्य जमिन स्थानीय भवीलाल सुनारले २०४३ सालदेखि अतिक्रमण गरेका थिए । भवीलालले अतिक्रमित जमिन हालका कर्णाली प्रदेशसभा सांसद विष्टसहित अन्य व्यक्तिहरुलाई बेचेका हुन् ।

सदनमा हात धुनुपर्छ भनेर भाषण गर्ने तर संसदबाहिर नै पानी छैन : सांसद तिमिल्सिना

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भाषणभन्दा पनि काम गर्नतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। संसदमा प्रस्तुत सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले सदनमा हात धुनुपर्छ भनेर भाषण दिने तर संसदबाहिर नै पानी नभएको उनले बताए।

चीनसँगका नाका बन्द गर्न सांसदको माग

कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि चीनसँगका सीमा नाका बन्द गर्न कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले माग गरेका छन्। सांसदहरूले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा विभिन्न रोगको संक्रमण बढ्दै गएकाले चीनसँगका सीमा नाका तत्कालका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

हडपिएको सरकारी जग्गामा सांसदको घर

भेरीगंगा नगरपालिका कार्यालयसँगै जोडिएको ठकुरी टोलमा एक चर्चसहित २३ घर छन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजारसँगै जोडिएको यो बस्तीमा प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर बिष्टको घर पनि छ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा अध्यक्षको चयन गर्न समयअवधि तोक्नुपर्ने सांसदहरुको माग

सांसदहरुले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालयमा अध्यक्षको चयन गर्न समयअवधि तोक्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारी जमिनमा सांसदको घर

भेरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालयसँगै जोडिएको ठकुरी टोलमा एक चर्चसहित २३ वटा घर छन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजारसँगै जोडिएको यहीँ वस्तीमा प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टको घर छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट सुर्खेत क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार रहेका विष्टले त्यसलगत्तै स्थानीय भवीलाल सुनारबाट सात मिटर जमिन खरिद गरे। त्यहीँ जमिनमा उनले घर बनाए।

प्रदेश ५: सुनसान सदन, फुर्सदिला सांसद्

‘सरकारका मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन–समापनमा व्यस्त छन्। कर्मचारी तिनै मन्त्रीका पछि लाग्दै ठिक्क हुन्छ।

महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा कामहरु प्रभावित भएको गुनासो

सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्