सुर्खेत- भेरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालयसँगै जोडिएको ठकुरी टोलमा एक चर्चसहित २३ वटा घर छन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजारसँगै जोडिएको यहीँ वस्तीमा प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टको घर छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट सुर्खेत क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार रहेका विष्टले त्यसलगत्तै स्थानीय भवीलाल सुनारबाट सात मिटर जमिन खरिद गरे। त्यहीँ जमिनमा उनले घर बनाए।

सांसद विष्टले खरिद गरेर घर बनाएको जमिन भवीलालको नामको भने होइन। २०४३ सालमा भवीलालले ठकुरी टोलको सात रोपनी सरकारी जमिन कब्जा गरेका थिए। त्यसयता उनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई उक्त सरकारी जमिन बिक्री गरे। ति मध्येका एक हुन्, प्रदेशसभा संसद विष्ट। ‘हिजो आफूले चुनाव लडेको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले जनसम्पर्कका लागि एलानी जमिन व्यक्तिबाट खरिद गरेर घर बनाएको हुँ,’ सांसद विष्टले नागरिकसँग भने, ‘जमिन खरिद गर्दा अदालतको आदेशबारे भने जानकारी भएन।’

सांसद विष्टले दर्ता जमिनकै हाराहारीमा फैसा दिएर आफूले एलानी जमिन खरिद गरेको बताए। ‘मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा जमिन पास नहुने भएपनि चलनचल्तीको रेटमा अहिले पनि सो जग्गा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले माननीय भएपनि सम्पत्तीका नाममा त्यहीँ एलानी जमिन र त्यसमा बनेको घर मात्रै हो।’

प्रदेशसभामा निर्वाचन भएदेखि उनको एलानी जमिनमा बनेको घरमा ताला लगाइएको छ। उनी परिवारसहित वीरेन्द्रनगरमा बस्छन्। ‘कहिलेकाहीँ उहाँ (सांसद विष्ट) का छोराछोरी आएर बस्नुहुन्छ,’ छिमेकी पदमबहादुर रानाले भने, ‘सांसदमा निर्वाचित भएदेखि बास बस्ने गरेर आउनु भएको छैन।’

२०६३ सालमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले ठकुरी टोलको सार्वजनिक जमिनमा पानी ट्याङ्की र कार्यालय स्थापना गरेपछि जग्गा विवाद अदालतमा पुगेको थियो। तत्कालिन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नापनक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम भएको जमिनमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरेको भन्दै २०६४ सालमा भवीलालले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०६५ साल माघ २२ गते मालपोतलगायत सरोकारवाला कार्यालयमा उक्त सात रोपनी जमिन भवीलालको नाममा नदेखिएको र झुठा मुद्दा दायर गरेको भन्दै कोर्टफीवापतको रकम जफतको फैसला गरेको थियो।

‘वादीको दावी अनुसार जग्गा उनकै हो भनि स्थापित हुन नसकेकोले जग्गा खिचलोतर्फ विचार गरिरहनु परेन,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अ.बं. १८० नं. बमोजिम दावीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ।’ फैसलामा उजुरीकर्तालाई पनि सजाय तोकिएको छ। ‘इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम दावी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले वादीलाई केही सजाय गर्नुपर्छ की भन्नलाई वादीले सुरु फिराद दायर गर्दा चार हजार एक सय ७८ रुपैयाँ कोर्ट फि राखी दायर गरेको देखिँदा उक्त कोर्ट फि जफत हुन्छ’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘अरु केही गरिरहन परेन।’

भवीलालले सरकारी जमिन सांसद विष्टसँगै अर्थबहादुर शाही, सरुना सुनार, विज्ञान विक, प्रेम थापा, चन्द्रबहादुर घर्ती, विष्णुमाया सुनार, सृजना विक, पदम राना, अम्मरसिंह राना, डम्वर कठायत, लोकजंग कठायत, धनबहादुर राना, टेकजंग राना, चम्फा रानालगायतलाई बिक्री–वितरण गरेका हुन्। सांसद विष्टले त्यहाँ बसिरहेका नागरिकहरुलाई विकल्प नदिएर हटाउनु राम्रो नहुने बताए। ‘मेरो आफ्नो भन्दा पनि त्यहाँका नागरिकको समस्या ठूलो हो,’ उनले भने, ‘सरकारले विकल्प दिए ठाउँ खाली गराउन हामी तयार छौं।’

सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेको वस्ती हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भेरीगंगा नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ। सरकारी जमिन खाली गर्नका लागि नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ‘सरकारी जमिनमा सांसददेखि विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुका घर छन्,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘पटक–पटक सूचना जारी भएपनि बल प्रयोग गर्न सकिएको छैन।’

भेरीगंगा नगरपालिका–१२ का अध्यक्ष हरि कँडेलले अवैद्य वस्तीलाई बैधानिकता दिन विभिन्न ठाउँबाट दबाव आउने गरेको बताए। उनले प्रदेश सांसद, कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयलगायतबाट वस्तीका लागि पानी, विजुलीलगायतको सिफारिस दिनका लागि दबाव आउने गरेको बताए।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७६ ११:२७ शुक्रबार