काठामडौं- सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथामको लागि सरकारको पूर्वतयारी सन्तोषजनक नभएको बताएका छन्। संघीय संसदबाहिर पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारी व्यवस्थापन नपुगेको बताए।
विश्वलाई त्रस्त बनाएको कोरोना नेपाल प्रवेश गरे नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गर्दै उनले बाहिरबाट आउने जुनसुकै नागरिकलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सरकारले पूर्व सतर्कताका लागि विदेशबाट आउने र विदेश जाने नेपालीलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले रोकथामका लागि सरकारले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताए। जनतालाई सही सूचना दिन एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न नसकेको, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्न नसकेको तथा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको उनले बताए। उनले रोकथाम र संक्रमण भइहाल्यो भने उपचारका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा सरकार पछाडी रहेको बताए। जनताले उपभोग्य वस्तु, औषधि उपचारका क्षेत्रमा चाहिने उपकरणहरुको अभाव रहेकोले व्यवस्थापनका लागि सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले जुनतरिकाले तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताए। खुला सिमाना चीन र भारतजस्ता धेरै जनसंख्या भएको देशको बीचमा रहेको नेपालमा जति सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको उनले भने। समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका डा. भट्टराईले सरकारले सकारात्मक प्रयत्न गरिरहेपनि जनतालाई आतंकिन नभएर सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउन नसकेको बताए।
समाजवादी पार्टीका अर्का सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय समस्या आउँदा मिलेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्र घोषणा गरेपनि आवश्यक जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले बताए।
चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइसको संक्रमण अहिले विश्वभरी फैलिएको छ। नेपालमा यसको संक्रमण नदेखिएपनि जनतामा सन्त्रास भने फैलिएको छ। बजारमा उपभोग्य सामान पाउन छोडेको मूल्य बढेको गुनासोहरु जनमानसबाट आइरहेका छन्। तत्कालको अवस्थामा कालोबजारी हुन नदिने र ६ महिनासम्म कुनै पनि खाद्यान्न तथा औषधिको अभाव नहुने सरकारले बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७६ ०८:३४ बिहीबार
