नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा बारम्बार स्थगित हुन लागेको छ। यो राम्रो लक्षण होइन। २७५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको गणपूरक संख्या ६९ मानिएको छ। आधा होइन, सम्पूर्ण सदस्यको चार भागको एक भाग। प्रतिनिधिसभाका १७५ जना प्रत्यक्ष मतदानद्वारा निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक मतको आधारमा राजनीतिक पार्टीले निर्वाचित गर्छन्। यसरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य हुन्छन्। यति धेरै सदस्य भएको प्रतिनिधिसभामा ६९ जना सदस्य पनि रुजु नहुँदा बैठक स्थगित हुने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको यो चरम गैरजिम्मेवारी हो भन्दा अन्यथा नपर्ला।

संसद् र संसदीय काम/कारबाहीप्रति सांसदहरू किन उत्तरदायी छैनन् ? राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको प्राथमिकतामा सदन, संसद् किन पर्दैनन् ?

नेपालमा पार्लियामेन्टरी प्रथाको परिकल्पना १९१० सालदेखि नै गरिएको देखिन्छ इतिहासका पाना पल्टाउँदा। मान्छेले कुनै पनि नयाँ कुरा देखेपछि मात्र थाहा पाउँछ। श्री ३ जङ्गबहादुर १९०६ सालमा बेलायतको यात्रामा गए। फर्केर आएपछि हालको भूगोलपार्क र नेपाल बैंक रहेको ठाउँमा बेलायतमा झैँ संसद् भवन बनाउन लगाए। त्यस भवनमा बेलाबेलामा भारदारी सभा र कचहरीसमेत आयोजना गर्ने गर्थे। १९१० सालमा मुलुकी ऐन बनाइ लागु गराए। भारदारी सभालाई नेपालका राणा शासकहरू संसद्को पकिल्पनाको ठट्टा गर्थे। यसै क्रममा २००४ साल माघ १३ मा तत्कालीन प्राइमिनिस्टर पद्मशमशेरले वैधानिक कानुन नाम प्रकाशित गरे। यसलाई तत्कालीन सरकार संविधानको रूपमा लिन्थ्यो। २००७ साल कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवनले सपरिवार राजगद्दी र राजदरवार छाडेपछि सोही वैधानिक कानुनअनुसार बनेको भारदारी र संसद्को बैठक गराइ श्री ५ त्रिभुवनलाई गद्दीच्युत र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरे। यसरी नेपालमा पार्लियामेन्टको तृष्णा मेटिने परम्परा बसेको थियो।

सल्लाहकार सभा र संसद्
तेस्रो सल्लाहकार सभा २०१५ जेठ २० मा गठन गरियो। जसमा ९१ जना सदस्य थिए। त्यसको बैठक सोही मंसिर २६ मा बस्यो भने अर्को बैठक सोही पुस ६ मा बस्यो जसले त्यो सल्लाहकार सभाको संविधान आएपछि मात्र आम निर्वाचन होस् भन्ने माग ग¥यो। सोही दिन विघटन पनि गरियो। यहाँ यो सल्लाहकार सभाको प्रसङ्ग उठाउनुको तात्पर्य शासन व्यवस्थाहरू जनप्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने देखाउने प्रवृत्ति हो। राणा शासनमा भारदारी सभा भनौँ या कचहरी जे भने पनि वा सल्लाहकार समिति सभा जे नामले सम्बोधन गरिए पनि  प्रशासनमा जनताको प्रतिनिधित्व कुनै न कुनै रूपमा छ भन्ने देखाउनु हो। मैले दुइटा सल्लाहकार सभाको रिपोर्टिङ गर्न त पाइन किनकि ती दुई कार्यकालमा पत्रकार थिइन। तर तेस्रो सल्लाहकार सभाको भने पूरै रिपोर्टिङ गरेँ। सल्लाहकार सभाको बैठक पनि सिंहदरवार ग्यालरी बैठकमा बस्थ्यो। बैठक सञ्चालन संसद्कै ढाँचामा हुन्थ्यो। तर अहिलेको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा जस्तो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर कहिल्यै रोकिएन।

मैले २०१६ र २०१७ सालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकहरूको पनि पूरै रिपोर्टिङ गर्ने अवसर पाएको छु। तर कोरम नपुगी लगातार जस्तो बैठक नबस्ने भएन। सांसदहरू संसद्को बैठकलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्थे। संसदीय समिति (जसलाई संसदीय भाषामा लघु संसद् वा मिनी पार्लियामेन्ट भनिन्छ) हरूको बैठकलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको अनुभव छ मेरो। त्यतिबेला संसद्को सिफारिसमा निर्माण र विकासका आयोजना कार्यान्वयन हुने पद्धति थिएन। तसर्थ पनि सांसदहरूको एउटै काम संसद्लाई नै सम्मान गर्ने, संसद्कै मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि एकमात्र काम थियो। नेपालको पहिलो संसद् १४५ जनाको थियो। प्रतिनिधिसभा १०९ जनाको र राष्ट्रियसभा ३६ जनाको।

पञ्चायत थाक्यो, राजा आत्तिए
अब आयो सत्र साल। राजा महेन्द्र र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका व्यक्तित्वको सहअस्तित्व सम्भव भएन। २०१७ साल पुस १ मा राजाले बबण्डर गरे, जननिर्वाचित सरकारलाई नै पक्राउ गरे, थुने। तैपनि संसारमा त्यस्तो युग आइसकेको थियो। ऐन कानुन बनाउन निर्वाचित निकाय चाहिने भइसकेको थियो। तसर्थ राष्ट्रिय पञ्चायत नामको एउटा विधायन समिति बनाउनै प¥यो। २०१९ सालपछि २०२५ साल, त्यसपछि २०३१ साल यस्तै यस्तै अन्तरालमा राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन हँुदै गयो। पञ्चायत थाक्न लाग्यो, पञ्चायत बूढो हुन लाग्यो। २०३२ सालमा संविधान संशोधन भो। भारतमा इन्दिरा गान्धीमा डिक्टेटर हुने लोभ पलायो। पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सिकाएको राजनीति भुलिन। त्यही आँटले पञ्चायतलाई प्रत्यक्ष अरोटवाद (अधिनायकवाद) तिर लाने प्रवृत्ति नेपालमा पनि मौलायो। ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ नामको शब्द राम्रो तर आन्तर्य विषाक्त राजनीति पस्यो पञ्चायतमा।

तपाईँ सांसदहरूमा धेरै दायित्व छ। कृपया नेपाली जनताको मान्यतालाई उपेक्षा नगरिदिन विनम्र आग्रह छ। जनता भड्क्यो भने ओखती हुँदैन।

मन्त्रिमण्डलका प्रमुखलाई अध्यक्ष भन्ने गरिएकामा २०२३ साल २६ गते प्रधानमन्त्री भन्न थालियो। यसलाई राजा महेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको नाटकीयता मञ्चन गरे। जनताले प्रजातन्त्र खोजेका थिए तर राजाले अध्यक्ष शब्दको सट्टा प्रधानमन्त्री शब्दलाई अधिक मूल्याङ्कन गरी प्रधानमन्त्री शब्दमा जिल्याउने धृष्टता गरे। तर जति जति अनुदार हुँदै जान लाग्यो जनतामा पञ्चायतप्रति वितृष्णा उर्लन लाग्यो। विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रे। २०३६ जेठ १० मा आन्दोलन उग्रतातिर लागेपछि राजा वीरेन्द्र आत्तिए र सुधारसहितको पञ्चायत कि बहुदल रोज्न जनतालाई जनमतमा जाने घोषणा गरे। यो घोषणाबाट उनको परिवारमा कचिङ्गल उठेछ। उनलाई गाल परेछ।

दुई शक्ति एक उखेलियो    
जनमतको घोषणा फिर्ता लिन राजा वीरेन्द्रलाई परिवारको तीव्र दबाब पर्न लाग्यो। तर राजा वीरेन्द्र आफ्नो स्वभावको विपरीत कदममा दृढ रहे। बरु निर्दलीय पञ्चायतलाई जनमतमा विजयी गराउन सबैथोक गर्न तयार भए। जनमत संग्रहको घोषणा फिर्ता नलिने अडान राखे। फलस्वरूप पञ्चायतलाई जिताउने सर्तमा सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रिŒवमा २०३६ जेठ १६ मा २८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए। पैसा बटुलेर पञ्चायतलाई पत्याउँदो जनमतको अन्तर पारी विजयी गराउने आकाश–पाताल जोड्न बाँकी राखिएन। सर्पका छाला, कस्तूरीको व्यापार खुल्यो। जङ्गल बेमाखै पारियो। अन्ततः ४ लाख चानचुन मतको अन्तर पारी पञ्चायतलाई जिताए। पञ्चायत सुधारसहित आएन, बिगारसहित आयो। बिपी कोइराला रोगग्रस्त हँुदै गएका थिए र अरु के के कारणले हो, त्यो जनमतको नतिजा स्वीकारे। पञ्चायत ढाल्न नयाँ उपचार र उपायतिर लाग्नुपर्ने निर्देश ग-यो नेपालको राजनीतिले।

यसै क्रममा संगठित÷असंगठित उपाय गर्न लागियो। परिणाममा वाम आन्दोलन पनि हुन लाग्यो। तर अहँ पञ्चायत ढलेन। अब अर्को पाटोपट्टि सोच्न लाग्यो राजनीतिक नेतृत्व र टुङ्गोमा पुगे नेताहरू साँच्चै पञ्चायत उखेल्ने हो भने प्रजातान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिहरूको मोर्चा जरुरी छ भन्ने जस्ता वामपन्थी विरोधी, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेता यी दुई शक्तिको प्रयास अपरिहार्य छ भन्ने निष्कर्षमा पुगी आन्दोलन सुरु भो। फागुन ७ २०४६ मा। अन्ततः २०४६ साल चैत २६ गते आधारातमा निर्दल पञ्चायत उखेलियो।

जनताले किनेको समय
नेपालको राजनीति बेलाबखत पुल्पुलिन्छ। २०६३ मा जनआन्दोलन सफल भै संसद् पुनःस्थापना भयो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभा बन्यो। वास्त्वमा यो संख्याको दुरुपयोग भन्न सकिन्छ। शायद यही अत्विादलाई विचार गरी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा २७५ जनाको बनाइयो। यसको गणपूरक संख्या एक चतुर्थाम्स ६९ लाई मानियो। अब त्यति संख्या पनि बैठकमा नबस्ने दशापोत भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेर संसद् बैठक चल्न नपाउनु केको लक्षण हो माननीय सदस्यज्यूहरू ? यो एउटा वालिग मतदाताको विनम्र प्रश्न हो। तपाईँ सांसदहरू कहाँ जानुहुन्छ संसद्को बैठकमा हाजिर ठोकेर ? निर्वाचनका बेला मतका निम्ति हामी मतदातासँग के के गर्छु भन्नुभएको थियो सम्झनुहोस् त एकपल्ट।

संसद्को बैठक र संसदीय समितिको बैठक हुने दिन र समय सिङ्गो जनताले किनेको छ तपाईँसँग। तपाईँको बुद्धि, विवेक, योग्यता, प्रतिभा समय सबै किनेको छ तपाइहरूसँग नेपाली जनताले। यो कटु सत्यको किन उपेक्षा गर्नुहुन्छ सांसदज्यू ? संसारका संसद् र सांसदहरूको इत्विृत्त पल्टाउँदा तपार्इँ सांसदहरू भेट्टाउनै नहुने ठाउँहरू र अखाडाहरूमा भेट्टाइएका घटना यथेष्ट पाइन्छन्। तपाईँ अरुलाई नहेरी दिउँसै कैयौँ काला एवं बदनाम गल्लीहरूमा पसेको अरुका आँखाले ठाडै देख्छन्। मान्छेहरूमा एउटा भ्रम छ आफूले नदेखेपछि अरुले पनि आफूलाई देख्दैनन् भन्ने। यसको आशय स्पष्ट भयो होला।

जनता भड्क्यो भने ओखती छैन
माननीयज्यू, तपाईँहरू २७५ जना सदस्य हुनुहुन्छ हो प्रतिनिधिसभामा ! एउटा स्पष्ट उदाहरण नै दिउँ गत १३ गते फागुनको। १८१ जनाले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ हो ? त्यसबापत सांसदहरूका लागि २ लाख ४६ हजार रुपियाँमात्र खर्च भो राष्ट्रको हो ? राष्ट्रको भनेको नेपाली जनताको हो ? यसमा मासिक पारिश्रमिक परेको छैन। तर संसद् बस्तै गयो सांसद संख्या पातलिँदै गयो। सभामुखको ध्यान सामान्यतः संसद् संख्यातिर जाने गर्दैन किनभने सभामुखको प्राथमिकता यथाशक्य संसद्बाट विधेयक पारित गराउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ। अनि बैठक स्थगित गरिन्छ। यस्तो लज्जास्पद काम पछिल्लो एक सातामा चारपल्ट भयो रे।

अब यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न– संसद् र संसदीय काम/कारबाहीप्रति सांसदहरू किन उत्तरदायी छैनन् ? राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको सदन, संसद् प्राथमिकतामा किन पर्दैन ? सोधौँ, के अब संसद् पुगेको हो सांसदहरूलाई ? तपाईँ प्रश्न गर्ने ठाउँमा भए कस्तो लाग्थ्यो ? तपाई सांसदहरूमा धेरै दायित्व छ। कृपया नेपाली जनताको मान्यतालाई उपेक्षा नगरिदिन विनम्र आग्रह छ। जनता भड्क्यो भने ओखती हुँदैन।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०५:०६ आइतबार