दण्डहीनताको पराकाष्ठा
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिँदा यतिखेर करिब पाँच लाख नेपालीको परिचय नै खल्बलिने क्रममा पुगेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिँदा यतिखेर करिब पाँच लाख नेपालीको परिचय नै खल्बलिने क्रममा पुगेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग वर्षौंसम्म दाताको प्राजेक्टबाट बाहिर निस्कन नचाहँदा राज्यको ढुकुटीमा भार परिरहेको हो। सुरुमा छोटो अवधिका लागि दाताको ऋणबाट सञ्चालन गर्ने भनिए पनि परियोजनाको समयअवधि पटक–पटक लम्बाइएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कृष्ण पौडेलले सन् २०२४ सम्ममा जन्म र मृत्युका घटना दर्तामा शत् प्रतिशत पुर्याउन विभाग तयारी रहेको बताए।
विशेष गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेका छन्।