यी हुन् माओवादीमा मन्त्रीका दावेदार, गृहमा पुनको आकांक्षा
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका प्रारम्भिक आधारहरु तय भएपछि मन्त्रिपरिषदमा जान माओवादी नेताहरु आतुर देखिएका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एमाले–माओवादी एकता
लामो संघर्षपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ । वि.सं. १९९७ सालको सहिद काण्डदेखि निर्दलीय पञ्चायतकाल हुँदै निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्यसम्मका लागि भएका जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समयमा भएको हजारौं वीर वीरङ्गनाको बलिदानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल भएको हो।
यी हुन् एमाले माओवादी एकताका प्रारम्भिक आधार (भिडियो)
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले एकीकृत पार्टी निर्माणको लागि सात बुँदे सहमति गरे। एमाले र माओवादी नेताहरुले पार्टी एकताको प्रारम्भिक आधार भन्दै सात बुँदे सहमति समेत गरेका छन्। पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहने, पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद रहेने सहमति भएको छ। सहमति पछि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठेले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सहमति सुनाए।
पार्टी एकताको लागि एमाले र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति (सहमति पत्र सहित)
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने सहमति गरेका हुन्।
एमाले-माओवादीको बालुवाटार बैठकमा उपेन्द्र यादव सुटुक्क प्रवेश
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर बाहिरिएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिको बैठक सुरु भएलगत्तै सुटुक्क बालुवाटार प्रवेश गरेका यादव साढे ९ बजेतिर बाहिरिएको स्रोतले बतायो।
माओवादी संसदीय दलको नेतामा दाहाल
नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ।
एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया लम्बिँदै
नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकताको खाका निर्माणमै ढिलाइ गर्दा पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ भएको छ । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसके पनि नयाँ पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमा सहमति जुट्न नसक्दा एकता प्रक्रिया लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
यस कारण छान्न सकेन माओवादीले मन्त्री
प्रदेश–४ को मन्त्रीमण्डलमा सहभागिता जनाउने बारेमा छलफल गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलमा बैठकमा ब्यापक विवाद भएको छ। विवादपछि सहभागि हुने सदस्यको टुंगो लागेको छैन। विवादका कारण माओवादीले प्रदेश सरकारमा सहभागि मन्त्रीको नाम पठाउन सकेन।
माओवादीले मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेन
प्रदेशद नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि आजै शपथ लिएका छन्।
माओवादी मन्थन
जनयुद्ध थालनीको २३ वर्षमा सामाजिक हस्तक्षेप भयो, घनघोर युद्ध भयो । आशाहीन जागे । त्यस बेला जन्मेका बच्चा अहिले तन्नेरी मात्रै हैन, राज्यको नीति निर्मातासमेत भइसके । प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबिब भन्छन्— तपाईं इतिहासलाई फेर्न सक्नुहुन्न । तथ्यलाई सृजित गर्नुहुन्छ भने त्यो इतिहास नभई कल्पना मात्र हुन्छ।
सभामुखमा माओवादीका अधिकारी
प्रदेश ४ को पहिलो सभामुखमा माओवादी केन्द्रका सदस्य नेत्रनाथ अधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले अधिकारीलाई सर्वसम्मत तरिकाले सभामुखमा चयन गरेको हो । सभामुखमा अधिकारीको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो।
माओवादीले सरकारमा किन पठाएन मन्त्री ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व भएन्।
मानभवनमा एमाले स्थायी कमिटी, खुमलटारमा माओवादी सचिवालय बैठक
पार्टी एकताबारे निर्णय लिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै बैठक बसिरहेको छ।
एमालेद्वारा मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो प्रस्ताव, माओवादीको आपत्ति
नेकपा एमालेले ६ नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने अवस्था आएपछि एमालेले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको प्रस्ताव गरेको हो।
माओवादीकाे अन्तिम तयारी
नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फको सूचीमा बुझाउन अन्तिम तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले माओवादीबाट कम्तीमा २२ जना महिला निर्वाचित हुनुपर्नेमा ६ जना निर्वाचित भइसकेकाले समानुपातिकको १७ मध्ये १६ सिटमा महिला पठाउन निर्देशन दिएको छ।