जलवायु वार्तामा नेपालको संस्थागत कमजोरी स्वीकार, स्थायी टोली बनाउने तयारी
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको तयारी र प्रभावकारी उपस्थिति पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको तयारी र प्रभावकारी उपस्थिति पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमसम्बन्धी नेपाल र भुटानको प्रस्ताव कोप–३१ को औपचारिक एजेन्डा नबनेपछि अग्रणी जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले हिमाली समुदायको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न विकसित देशहरूले देखाएको उदासीनताको आलोचना गरेका छन्।
पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्नुको सट्टा सम्मेलनका अध्यक्षले यो बिषयलाई थप परामर्श र आगामी वर्षमा अनुसन्धानमूलक संवाद अघि बढाउने विकल्प रोजेको छन् ।
राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) को उद्घाटन सत्रमा नेपालमा भदौ १० मा आएको विनाशकारी विपद्ले विशेष चर्चा पाएको छ।
अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले तल्लो सदन–प्रतिनिधिसभा) र उपल्लो सदन (सिनेट) दुवैमा हासिल गरेको ऐतिहासिक विजयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जीवाश्म इन्धनमुखी ऊर्जा नीतिलाई चुनौती दिने बाटो खोलेको छ।
वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडसहित अन्य प्रमुख हरितगृह ग्यासको मात्रा सन् २०२५ मा अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसकिए हिमनदी, विशाल हिमक्षेत्र, मौसमी हिउँ र जमेको जमिनमा व्यापक र अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञानले थाहा नभएको कुरालाई थाहा छैन भन्न पनि सक्छ । यो कमजोरी होइन, वैज्ञानिक इमानदारी हो ।
रूखो वचन नलगाउ प्रिय सुन्न सक्दिनँ म, प्रेम गर्नेलाई मायाकै अथाह खानी चाहिन्छ।
वैज्ञानिक अध्ययन, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउन माग
नेपालले जलवायुजन्य विपद्पछि तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउन आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा पहल गर्ने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रणका लागि विश्वका राष्ट्रले बनाएका योजना र गरेका प्रतिबद्धता उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त नभएको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायले निकालेको छ।
सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले गर्ने उत्सर्जनले बाढी, डढेलो, खडेरी र खाद्य सङ्कटजस्ता जलवायुसम्बन्धी विपद्लाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाउन योगदान गरिरहेको छ।
नेपाल–चीन सीमावर्ती रसुवामा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमसँगै मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नागरिक प्रयोजनका लागि विश्वकै सबैभन्दा महँगो पृथ्वी अवलोकन भूउपग्रह मानिने निसारले नेपालको हिमालयमा विपद् निम्तिनुअघि नै जोखिमका संकेत पहिचान गरेको थियो तर ती संकेतलाई कसैले ध्यान दिएन र समयमै कुनै पूर्वसूचना जारी भएन।
