सीमापारिबाट रसुवाको भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा बुधबार आएको बाढीका कारण मानवीय र पूर्वाधारमा ठुलो विनाश भएको सन्दर्भमा विज्ञहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् - अबको प्रश्न अर्को विपत्ति आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन, नेपालले विपत्ति पूर्वतयारीमा के गर्नुपर्छ?

विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र रूपमा बढिरहेको जोखिमको उजागर गरेको छ। साथै यसबाट प्रभावकारी तयारी, निरन्तर निगरानी र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता मुखरित भएको छ। वातावरणविद् अर्जुन ढकालले यो घटनालाई एक वर्षअघिको विपत्तिको ठूलो स्तरमा भएको पुनरावृत्ति ठान्छन्। ‘रसुवा बाढी भाग २ आयो। यसपटक धेरै ठुलो बाढी आयो,’ उनले भने।

सन् २०२५ जुलाई ८ मा तिब्बतमा हिमताल विस्फोटपछि भोटेकोसीमा आएको बाढीले रसुवामा ठुलो विनाश गरेको थियो। उक्त घटनामा कम्तीमा नौजनाको मृत्यु भएको थियो। १८ जना बेपत्ता भएको त्यो बाढीबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ बढीको आर्थिक क्षति भएको थियो। त्यसपछि नेपालले पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने, जलवायु अनुकूलनका उपाय सुधार गर्ने र सीमापार सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तिब्बतबाट बुधबार भोटेकोसीमा पसेको बाढीले मानवीयसँगै बस्ती, बजार, सडक, भवन, जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्‍ यायो। विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो विपत्तिले नेपालले परम्परागत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा मात्र भर पर्न नहुने देखाएको छ।

बढ्दो तापक्रमले हिमनदी पग्लने गति बढिरहेको छ भने अतिवृष्टि, पहिरो, हिमपहिरो र अचानक नदी थुनिने र विस्फोट हुने जोखिम पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले विपद् तयारीमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ वसन्त अधिकारीले नेपालले सबैभन्दा पहिले हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको वैज्ञानिक बुझाइ बलियो बनाउनुपर्ने बताए। ‘हिमनदी पग्लिने अवस्था, हिमतालको स्थिति, पहिरोको सम्भावना र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टिको प्रभावबारे जमिनस्तरको सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

उनले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन पहिचान गर्न क्यामेरा, भूकम्पमापनका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने बताए। ‘सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रमा यस्ता प्रणाली स्थापना गर्न सम्भव हुँदैन तर उच्च जोखिम भएका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

विज्ञहरूले हिमालयबाट उत्पत्ति हुने धेरै नदी सीमापार भएर बग्ने भएकाले नेपालले छिमेकी मुलुक विशेषगरी चीनसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार तिब्बत क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमतालको अवस्था परिवर्तन वा नदी थुनिने घटनाबारे नेपालले समयमै सूचना प्राप्त गर्ने भरपर्दो संयन्त्र अझै विकास गर्न सकेको छैन।

जलवायु विज्ञहरूले नेपाल र चीनबिच मौसम, जलविज्ञान तथा भूजोखिमसम्बन्धी निकायलाई समेटेर स्थायी सूचना आदानप्रदान प्रणाली स्थापना गर्न सुझाउँदै आएका छन्। ‘सूचना आदानप्रदान र सहकार्यबाट ठुलो लाभ लिन सकिन्छ,’ अधिकारीले भने। यस्तो सहकार्यअन्तर्गत साझा जल–मौसम सूचना सञ्जाल, भूउपग्रहमा आधारित निगरानी प्रणाली, संयुक्त जोखिम मूल्यांकन तथा समन्वित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्।

चीनको उच्च हिमाली क्षेत्र निगरानी क्षमता, नेपालको जमिनस्तरको अवलोकन प्रणाली तथा भारत र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रका नदी निगरानी प्रणालीलाई जोड्न सके प्रभावकारी क्षेत्रीय विपद् पूर्वसूचना सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी) का अनुसन्धानकर्ता सन्तोष नेपाल पनि बुधबारको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम पूनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताउँछन्। ‘जलवायु परिवर्तन र बढ्दो चरम मौसमी घटनाले विगतका तथ्यांकले देखाएको अवस्थाभन्दा फरक परिस्थिति सिर्जना गरिरहेका छन्। अब वर्षामा आधारित पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्।

भविष्यको जोखिम मूल्यांकन गर्दा अतिवृष्टि, पहिरो, चट्टानी तथा हिमपहिरो, हिमनदीसम्बन्धी जोखिम, गेग्रानसहितको बाढी र अचानक नदी थुनिएर आउने बाढीजस्ता बहुआयामिक जोखिमलाई समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपालका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् एकल नभई धेरै घटनाको शृंखलाबद्ध प्रभाव (क्यास्केडिङ डिजास्टर) हुन सक्छ। ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको सानो घटना पनि छिट्टै तल्लो क्षेत्रमा ठुलो असरका रूपमा देखिन सक्छ।  त्यसैले जोखिम मूल्यांकन गर्दा सम्पूर्ण घटनाक्रम र त्यसका सम्भावित प्रभावलाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

विज्ञहरूले नेपाल प्रतिक्रियामुखी विपद् व्यवस्थापनबाट रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कार्यान्वयन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भएको विज्ञको भनाइ छ। स्थानीय तहहरूले विपद् जोखिम योजना बनाए पनि धेरै कागजमै सीमित छन्। ‘जोखिममा आधारित भूउपयोग योजना कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्।

पूर्वाधार विकास पनि विपद्का लागि कारक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। हिमाली क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र बस्ती अझै पनि विगतका जलवायु अवस्थालाई आधार बनाएर डिजाइन गरिएका छन्, जुन परिवर्तित सन्दर्भमा अनुपयुक्त छन्।

विज्ञ नेपालले पूर्वाधार निर्माणका मापदण्डमा जलवायु अनिश्चितता र कम सम्भावना भए पनि ठुलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने घटनालाई समेट्नुपर्ने बताए। ‘भविष्यका पूर्वाधार केवल परम्परागत निश्चित अवधिको बाढी जोखिमका आधारमा निर्माण गर्न सकिँदैन। बदलिँदो जोखिम र शृंखलाबद्ध विपत्तिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि विपत्तिमा दुई देशबिच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन्। नेपाल टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले नेपाल र चीनले सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली सुधार, आपत्कालीन उद्धार समन्वय र प्राविधिक आदानप्रदानलाई अझ बलियो बनाउन सक्ने बताएका थिए।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको चुनौती एउटा विपत्तिका लागि मात्र तयारी गर्नु होइन, बदलिँदो हिमाली जोखिमसँग सामना गर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रणाली निर्माण गर्नु हो। ‘विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नु नेपालको तत्काल नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो तर तयारी, निगरानी र अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालले अहिले नै काम गर्न सक्छ,’ अधिकारी भन्छन्।