सामुदायिक भवन बनाउन १० लाख सहयोग
सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने नारच्याङमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १० लाख सहयोग गरेको छ।
सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने नारच्याङमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १० लाख सहयोग गरेको छ।
कात्तिक महिना सुरु भएसँगै आध्यात्मिक र जैविक महत्वको कालीगण्डकी नदीमा स्नान गर्नेको भीड बढेको छ। कात्तिक स्नान गर्न कालीगण्डकी नदीमा भक्तजनको बिहानको समयमा भीड नै लाग्ने गरेको हो। कात्तिकभरि नै यहाँ स्नान, जप र ध्यान गर्नेको भीड लाग्ने गर्दछ।
कालीगण्डकीको उपयोग तरिका र अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई तीनमहिना समय दिइएको छ । कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगीता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नका लागि बनेको यो कार्यदलले कालीगण्डकीबाट गण्डकी प्रदेशले कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ ।
बागलुङ नगरपालिका—९ तित्याङकी मानसिक समस्याको औषधी सेवन गर्दै आएकी ५० वर्षीया टिका थापा कालिगण्डकीमा हाम फालेर वेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दिनभर आफ्नै गतिमा बगेको कालीगण्डकीलाई रातमा बिथोलिन खोजिन्छ। कालीगण्डकी सभ्यता, कालीगण्डकी डाइभर्सन र चुरे अहिले जोडतोडले उठेको विषय हो। अन्य स्थानमा कालीगण्डकी दोहन रोकिए पनि पर्वत र बागलुङ खण्डमा दोहनले मध्यरातमा निरन्तरता पाइरहेको छ।
बिहीबार दिउँसो एक बजेको समयमा साथीहरु सहित कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्न गएका उनीहरुलाई कालीगण्डकी नदीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
आनन्दबगर, सारेमारे र ढोडेनीखोलामा स्थानीय तहसँग ठेक्का सम्झौताबिनै एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन भएको हो।
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी पानी तिनाऊ नदीमा मिसाउँदा हजारौं मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने न्यायाधीश राउतको राय छ।
बागलुङको दक्षिणक्षेत्र १८ दिनपछि सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। गत असार १८ गतेदेखि अवरुद्ध बागलुङ–कुश्मीशेरा सडक र कालीगण्डकी करिडोरका कारण जिल्लाको दक्षिण क्षेत्र सडक सम्पर्कविहीन भएको थियो।
रिट निवेदकहरूले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
‘पहिला कालीगण्डकीलाई हरेक कोणबाट संरक्षण गरौं। त्यसपछि बल्ल कुन रुपमा उपयोग गर्ने भन्ने योजना बनाउँला। उपयोगमा तानातान गर्ने तर संरक्षणमा चासो नदिने सरकारी रबैया हानिकारक छ।’
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ।