पोर्चुगलमा राहदानी शिविरबाट पाँच करोड राजस्व सङ्कलन
पोर्चुगलमा राहदानीलगायत विभिन्न समस्यामा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको राहदानी सेवा शिविरबाट रु पाँच करोड २२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मन्त्री शर्माको प्रश्न: सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो, तर राजस्व घट्दो किन?
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट’ सम्मेलनको आयोजना गरेको छ।
४ खर्ब कम राजस्व ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
लक्षको ५५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन
आर्थिक मन्दीका कारण माग घरेर आयात खुम्चँदै जाँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन पनि प्रभावित बनेको छ।
सोमबारबाट प्रि-बजेट छलफल
प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन आइतबार देखि सुरु हुँदैछ। अधिवेशनको पहिलो दिन मै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव) बाहेक छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
विद्युत् विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर
पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सके भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र बिहार जस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यलागयत भारत तथा बंगलादेशको विद्युत्को केही माग पूर्ति गर्न सकिनेछ र त्यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ।
इमानदार र पारदर्शी भएर काम गर्न भन्सार कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भन्सारका कर्मचारीलाई इमानदारिताका साथ पारदर्शी भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
साढे ३ खर्ब कम राजस्व संकलन
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ।
राजश्वसम्बन्धी सर्भर डाउन, चेक समेत साटिएन
आज बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म सरकारी राजश्वसम्बन्धी सर्भर डाउन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
दूरसञ्चारमा ३५ अर्ब राजस्व चुहावट
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ चुहावट भएको तथ्य फेलापरेको छ।
क्यानद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजस्व नीतिबारे सरकारद्वारा सुझाव माग
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ।
लक्ष्यअनुसार उठेन आन्तरिक राजस्व
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व उठेको हो।
छोटी भन्सार पुनःस्थापना नहुँदा राजस्व संकलन न्यून
बाँकेका मुख्य नाकाबाहेक अन्यमा भन्सार कार्यालय नहुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन।
क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आए
यसअघि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला (सिल) लगाएको क्रसर उद्योग अधिकांश सञ्चालनमा आएका छन्।