दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ चुहावट भएको तथ्य फेलापरेको छ। तीन वर्षअघिसम्म सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा अहिले घटेर ९० अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बृद्धि हुँदै जाँदा राजस्व बढ्नुपर्नेमा घटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। मुलुकमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमलगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिँदै आएका छन्। नेपालमा हाल ५ वटा भ्वाइस सेवा प्रदायक, २२ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक, १ सय ३७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, १ अन्तर्राष्टि ट्रंक टेलिफोन सेवा प्रदायक अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन्।
वार्षिक ३५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व चुहावट भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकारेको छ। विदेशबाट आएका कल चोरी भएर राजस्व चुहावट भएको हुन सक्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। ‘तीन वर्षको अवधिमा ३५ अर्ब राजस्व घटेको सत्य हो,’ खनालले भने, ‘कहाँबाट कल चोरी भयो भनेर खोजिरहेका छौं।’
भ्वाइस र ब्रोडब्याण्ड सेवाको वृद्धिदर बढे पनि राजस्व भने घटेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा टेलिफोन सेवाको घनत्व १४२.८७ प्रतिशत पुगेको छ। यो ११.३३ प्रतिशतले वृद्धि हो। ब्रोडब्याड सेवाको घनत्व १३०.६३ प्रतिशत पुगेको छ। यो २७.८१ प्रतिशतले वृद्धि हो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार भ्वाइस सेवामा नेपाल टेलिकमको ५३.६९ प्रतिशत, एनसेल आजियटा लिमिटेडको ४०.६३ प्रतिशत र अन्य सेवा प्रदायकको ५.६८ प्रतिशत छ।
सेवाको घनत्व वृद्धि हुँदा पनि राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आउनु चिन्ताको विषय भएको प्राधिकरणका अधिकारी स्वीकार गर्छन्। ‘विदेशबाट आएका कल चोरी भएको हुन सक्छ। विदेशबाट आएका कल अनुमगन गर्ने संयन्त्र नहुँदा चोरी भएको हुन सक्छ। भिओआइपीबाट कल चोरी भएको हुन सक्छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने, ‘चोरीको पहिचान गर्न ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडान गने तयारी गरेका छौं।’
टेरामक्स दूरसञ्चार सेवाग्राहीका डाटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि भएकाले पत्ता लाग्ने प्राधिकरणको दाबी छ।
विदेशबाट आउने कलको रेट फरकफरक हुन्छ। उदाहरणका लागि मलेसियाबाट आउने कलको दर ७ रूपैयाँ प्रतिमिनेट र भारतबाट आउनेको २ रूपैयाँ हुन्छ। ‘मलेसियाबाट आएको कल भारतमा डाइभर्ट गरेर ल्याइयो भने ७ रूपैयाँको ठाउँमा २ रूपैयाँमा तिरे हुन्छ,’ खनालले भने, ‘कल कसरी चोरी भयो भन्ने अनुसन्धान हुँदैछ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भिओआइपी कल बाइपास गरेर राजस्व चुहावट हुने गरेको छ। प्रहरीले विभिन्न समयमा भिओआइपी कल बाइपासमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर कारबाहीसमेत गर्दै आएको छ।
अहिलेको म्यानुअल पद्धतिबाट चोरी हेर्न नसकेकाले टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। करिब ३ अर्ब रूपैयाँ खर्चेर टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बताए। ‘टेरामक्स जडानपछि कहाँबाट चोरी भएको छ भन्ने पत्ता लाग्छ,’ खनालले भने।
गोपनीयताको हक हनन हुनेगरी टेलिफोन कुराकानी सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न लागिएको भनेर संसद्मा सांसदले आलोचना गरेका थिए। प्राधिकरणले भने यो उपकरणले टेलिफोन रेकर्ड नहुने दाबी गरेको छ। प्राधिकरणले उपभोक्ताको कल नभई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको निगरानी गर्न प्रविधि जडान गर्न लागिएको दाबी गरेको छ। उपभोक्तालाई दिने सेवाको गुणस्तर, राजस्वलगायत गतिविधि मनिटरिङ गर्न प्रविधि जडान गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२ को दफा ७७ मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सकिने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर जुनसुकै व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ,’ उल्लेख छ।
यो विधेयक पास भएपछि रेकर्ड गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गरेको छ। ‘टेरामक्स प्रविधि जडान गरेर व्यक्तिका कल रेकर्ड गर्न लागियो भन्ने आएको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘कानुन नबनीकन कल रेकर्ड गर्ने प्रविधि जडान गर्ने कुरै आउँदैन।’
अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले संसद्को प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भए सरकारी अधिकारीले अदालतको अनुमति नलिईकन हरेक व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न सक्नेछन्।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७९ ००:०७ आइतबार
