उदयपुरमा गत वर्षभन्दा १३० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व
उदयपुरमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा राजस्व संकलनमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। गाईघाटस्थित करदाता सेवा कार्यालयका अनुसार ०७४/७५ भन्दा राजस्व संकलन १ सय ३० प्रतिशत बढी संकलन भएको छ।
८ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
लक्ष्यभन्दा पौने सात करोड बढी
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज लक्ष्यभन्दा माथि पुग्न सफल भएको छ। उक्त कार्यालय आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लक्ष्यभन्दा पौने सात करोडभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न सफल भएको हो।
कैलाली भन्सारको राजस्व २४ प्रतिशत बढ्यो
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा २४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब २१ करोड राजस्व संकलन भएकोमा २०७५/०७६ मा पाँच अर्ब १९ करोड ७५ लाख राजस्व संकलन भएको हो। यो अघिल्लो वर्षको राजस्व भन्दा २४ प्रतिशतले बढी हो।
लक्ष्यभन्दा पौने सात करोड असुली
कार्यालयमा कुल ३५ हजार करदाता आवद्ध छन्। करको दायरा फराकिलो बनाउन ३१ हजार करदाताबाट चार हजार थप गरी ३५ हजार पु-याइएको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए।
भन्सार राजस्व साढे ८६ प्रतिशत मात्र
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वर्षौंदेखि भन्सार नाकामा भइरहेको न्यून बिजकीकरणले अर्बौं राजस्व गुमेको भन्दै यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्य लागू गरेकामा यसको परिणाम उल्टो देखिएको छ।
लक्ष्य अनुसार उठेन राजस्व
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। नगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा साढे ५ करोड रूपैयाँ कम संकलन गरेको हो। नगरपालिकाका राजश्व प्रमुख अछुत खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २४ करोड ७ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएमा १८ करोड ५० लाखमात्रै संकलन भएको छ।
१० अर्ब ६० करोड राजस्व
रसुवागढी भन्सार कार्यालयले १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा १० अर्ब ६० करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको हो। यो वार्षिक लक्ष्यभन्दा १११.५३ प्रतिशत हो।
राहदानीबाट पौने तीन करोड राजस्व
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पौने ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। राहदानी, संघ–संस्था दर्ता–नवीकरण तथा विभिन्न जरिमाना र दस्तुरबाट २ करोड ८१ लाख १ हजार ९८ रुपैयाँ संकलन भएको प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
मालपोतको राजस्व अब बैंकबाट बुझाउनुपर्ने
मालपोत कार्यालय बाँकेमा सेवाग्राहीले अब बैंकमार्फत् राजस्व दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ। कार्यालयले बुधबारबाट बैंकिङ प्रणाली लागू गरेको हो।
राजस्वमा पनि चुक्यो सरकार
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको दुईतिहाइको बलियो सरकार राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन चुकेको छ। चार वर्षअघिको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको थियो। तर अहिलेको बलियो सरकारको राजस्व असुलीको तस्बिर सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो।
राजस्व छली प्रकरण
नेपालमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा निकै कम दरमा राजस्व कर लगाउने गरिएको छ। छिमेकी मुलुक श्रीलंका र मलेसियामा भने हामीकहाँ भन्दा कम दर छ। समग्रमा एसिया, अफ्रिका र इयु मुलुकमा बढी दरमा कर लगाउने अभ्यास छ भने अमेरिकामा करको दर कम रहेको पाइन्छ। नेपालमा तुलनात्मक रूपमा करदर कम नै रहेको अवस्थामा पनि राजस्व छली व्याप्त छ। यसको मूल कारण राजनीतिक तहबाटै व्यवसायीसँग बढी उठबस भएकाले ठूला प्रकरणहरूमा कर छली गर्न सजिलो भएको छ। र, कर प्रशासन कमजोर बनेको छ।
कर छली आरोपमा फन भ्यालीका कागजपत्र नियन्त्रणमा
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरले कर छली गरेको आशंकामा काठमाडौं फन भ्याली कम्पनीमा छापा मारेको छ।
क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यापारी मर्कामा, भन्सार राजस्व घट्दो
जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिकास्थित सुठौली भन्सार कार्यालयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व कृषिजन्य सामग्रीबाट उठ्ने गरेको छ। तर, त्यहाँ अहिलेसम्म कृषि र पशु क्वारेन्टाइन भने छैन। सरकारले स्तरोन्नति गरी भन्सार कार्यालय बनाएपछि क्वारेन्टाइन नदिँदा व्यापारी र भन्सारका कर्मचारी समस्यामा परेका छन्।
राजस्व अपचलन दैनिक बढ्दो
सरकारले राजस्व अपचलन गर्नेमाथि कडाइ गरेको बताउँदै आए पनि दैनिकजसो राजस्व छलीका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।
प्रदेश सांसदको आरोप अर्थमन्त्रीद्वारा खण्डन
प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले सांसदलाई पैसा बाँड्न नखोजेको दाबी गर्दै बजेटमा नयाँपन भएको बताएका छन्। प्रदेशको आव ०७६/७७ को राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान माथिको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन वैज्ञानिक ढंगले प्रभावकारी रुपमा गर्ने बताए। ‘प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमले सांसदलाई पैसा बाँडेको भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने आशयले कार्यक्रम समावेश गरेको हो।’ उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक सांसदको भूमिका तथा कार्यक्रममा प्रकृति प्रस्ट पारिने उनले दाबी गरे।