जबरा सर्वोच्च जाने भएपछि सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटोफिचर)
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासँगै उनी सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।
सरकारले भन्यो: चोलेन्द्रशमशेरमाथि महाभियोगको विषय नयाँ संसदमा छलफल हुन्छ
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अझै जीवित रहेको जनाएको छ।
'सर्वोच्च अदालतमा १३ वर्षदेखिका रहेको मुद्दाको भारलाई हामीले कसरी कम गर्ने?'
उनले पुराना मुद्दालाई सल्टाउनका लागि आफूले त्यसलाई स्थगितको लिष्टमा नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए।
समावेशीता बिनाको विकासले शान्ति होईन, संकट निम्त्याउँछ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल सन्देशको साथ गरिएको दुईदिने गोष्ठीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विकास एजेन्सीका तीन सय भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशसरह कामुलाई सेवासुविधा
सरकारले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त हुन लागेका दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने भएको छ।
सांसदहरु दलको कब्जामा हुँदा कानुन निर्माणको काम भएनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन। त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन। र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं? मलाई यो डर छ।'
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आजबाट बिदा हुँदै
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले असोज १७ गतेदेखि ६५ वर्षको उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदेछन्। भोलिदेखि दशैं बिदा सुरू हुने भएकाले उनलाई आजै औपचारिक बिदाइ गर्न लागेको हो।
नजरबन्दमा जबरा
‘म ११ बजे पुग्ने गरी १०ः४५ मा सर्वोच्च अदालत जान लागेको थिएँ। बाहिरबाट निस्कन नदिने आदेश छ भनियो’, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नागरिकसँग भने, ‘मलाई नजरबन्दमा राखेजस्तो गरियो, निवासबाहिर निस्कन दिइएन, संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार खोसियो।’
जबरालाई महाभियोग सिफारिस
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
ओली नेतृत्व सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भयाे: दाहाल
महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन्।
सहमति जुटे महाभियोग समितिले प्रतिवेदन बुझाउने
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्।
जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पेश गर्न नसकिने एमालेको अडान
‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं। अब ती तथ्यहरु आउनु पर्यो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ। कति सम्पत्ति रहेछ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन्। त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं। ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।’
जबरासँग पुरक बयान सुरु
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पुरक बयान सुरु भएको छ।
‘गैरकानुनी लाभकोे उद्देश्यले केही बोलेको छैन’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानको क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएनन्।