प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध ७३ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका बारले मंगलबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र संवैधानिक उद्देश्य, मर्म र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिने दोहोर्याएको हो।
न्यायालयमा भइरहेका गतिविधिले आमरूपमा न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई होच्याइरहेका छन्।
उनले भने,‘उहाँ नांगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ? के हामी यो चाहान्छौ? उहाँ नांगिनुभएको छ भने घरमा गएर नांगिनुस्। न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनुस्। तपाईँले राजीनामा गर्नुस्। बहिर्गमन हुनुस् भन्नेकुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ।’
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कानूनविद् भिमसेन बन्जरा नियुक्त भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने,राजनीतिक दलहरूले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको छ। आन्दोलनबाट समाधान पनि ननिस्कने र बीचमै छोड्न नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
के कुन कामका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिइयो? परमादेश दिएको भरमा कोटा पाएको भए इजलाशमा बस्ने अन्य न्यायाधीशको हकमा के हुने?
ज्ञापनपत्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने बुझाउन बाँकी रहेको बारले जनाएको छ। बारले ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरेको छ।
नले प्रत्येक दलका नेताहरुको प्रधानन्यायाधीशसँग लेनदेन भएको आरोप लगाए। नेताहरुको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङको रुपमा सर्वोच्चमा अड्काएको कारणले नेताहरु बोल्न नसकेका उनले बताए।
उनीहरुले वकिलहरूलाई आन्दोलन नगर्न, गलत मुद्दा नउठान भन्दै धम्की दिएका थिए।
बुधवार नेपाल बार एसोसिएसनले गरको सर्वोच्च अदालतमा धर्नाको कार्यक्रम सकिएपछि एसोसिएसनको प्रांगणमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको बताएका हुन्।
मंसिर ३ गते शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा नआए केन्द्रिय प्रतिनिधि पठाएर उच्चअदालतहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आन्दोलनरत नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन्।
न्यायिक क्षेत्रका कतिपय विज्ञ र अनुभवीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहनुभएको छ। के उहाँहरूको पालामा यो समस्या थिएन?
