अन्योलमा संक्रमणकालीन न्याय
राज्यका तर्फबाट कसैले पनि गतिलो भूमिका खेल्न नसक्दा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका समयका पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा तुवालो लागेको हो।
राज्यका तर्फबाट कसैले पनि गतिलो भूमिका खेल्न नसक्दा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका समयका पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा तुवालो लागेको हो।
१७ वर्षअघि चितवनको बाँदरमुढेमा भएको घटनाका पीडित परिवारले न्याय माग गर्दै सरकारलाई झुटो आश्वासन नदिई दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार २०५९ सालको फाल्गुन–चैतताका उक्त क्षेत्रमा सेनाले गोली चलाएको थियो। सोही दिनदेखि बेपत्ता भएका रोल्पा नगरपालिका–१ हरिगातिनाका ३ जनाको हत्या गरी खाडलमा पुरेको उनीहरूको दाबी छ। एक स्थानीयका अनुसार चिहान भेटिएको स्थानभन्दा अलि पर पनि अर्को एकजनाको चिहान रहेको स्थानीय बताउँछन्।
परिवारजन र सन्ततिका खुसी र प्रगतिले ऊर्वर हुनुपर्ने २० वर्ष पीडित बनेर केही शोक, केही समाजसेवा र धेरै सत्यको खोजी तथा न्यायको लडाइँमै बिते। तर अफसोस, बीसौँ वर्षसम्ममा पनि न सत्य न त न्यायको कुनै संकेत देखिन्छ। तत्कालीन द्वन्द्वरत विद्रोही र सरकार पक्षले न पीडित नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व बहन गरे न पीडितका आवाज नै सुने।
माओवादीले वडा तहदेखि नै सम्मेलन सम्पन्न गरेकाले पनि महाधिवेशनमा परिणत गर्न कुनै कठिनाइ नभएको तर्क गरेको छ।
तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकार पक्षबाट चार वटा गाडी कब्जा गरिएका दाङका एक यातायात व्यवसायीले २४ वर्षपछि न्याय पाएका छन्।
‘दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था समर्थन फिर्ता लिएको होइन, दल विभाजित भएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।’
तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका क्रममा ९ सय ६९ सहिद र ३३ जना बेपत्ता रहेको रोल्पामा घाईते, अपाङ्ग, टुहुरा, एकल/महिला, विस्थापित, अङ्गभङ्गको संख्या गनि नसक्नुको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई भने बिदा गरेका छन्। बिदा हुनेमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड छन्।
-480x320.jpg)
