इनड्राइभका सुरक्षा उपायहरू यात्राअघि, यात्राका क्रममा र यात्रा सम्पन्न भएपछि समेत लागू हुने गरी डिजाइन गरिएका छन्, जसले प्रयोगकर्तालाई प्रत्येक चरणमा सचेत निर्णय लिन सक्षम बनाउँदै यात्रालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउँछ ।
बैठकले नेता तथा कार्यकर्ताको परिचालन सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिँदै निर्वाचनका लागि अपिल छिट्टै प्रकाशित गर्ने र घोषणापत्रलाई सम्पादन गरी छिट्टै प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचन परिचालन समितिको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ एवं चितवन क्षेत्र नं-३ की उम्मेदवार सोबिता गौतमले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि आफ्नो पार्टीलाई एकल बहुमत दिन मतदातासँग आग्रह गरेकी छन्।
छिमेकी देशमा देखिएको निपाह भाइरसका सङ्क्रमणको जोखिम नेपालमा न्यून भए पनि सतर्क रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले मुलुकमा राजसंस्था स्थापना नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहताको पुर्ण पालना गर्ने दल र उम्मेदवारले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने दाबी गरेका छन्।
होटलले प्रेमी-प्रेमिकाहरू बीचको आत्मीयता र सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले “एन इभिनिङ ड्याट लिङ्गर्स” नामक विशेष प्याकेज ल्याएको छ।
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) यू- १९ महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई पराजित गरेको छ।
विश्व सिमसार क्षेत्रमा सुचीकृत जगदीशपुर तालमा मानवीय अतिक्रमण बढेका कारण चराको संख्या निरन्तर घटदै गएको छ ।
सन् २००३ मा “नेपालीका लागि नेपाली” भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै आएको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अबदेखि प्रति परिवारलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ मात्र बहिरंग स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौंका मतदाताले पाँच वर्षका लागि मेयरमा बालेन्द्रलाई मत दिएपनि उनले बीचमै छाडेर धोका दिएको डा.पाण्डेको भनाइ थियो ।
दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत नेपाली कामदार लैजाने क्रममा नेपालले मात्र हक वा नियम परिवर्तन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
