चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु
काठमाडौंमा बुधबारदेखि चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘ग्रिन हाइड्रोजन’ उत्पादन गर्न अलग्गै डेस्कः ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि मन्त्रालयले अलग्गै डेस्क राखेर काम गर्ने बताएका छन्।
वन मन्त्रालयलाई मात्र दोष दिएर हुँदैनः ऊर्जा मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतिलगायतका विषयमा वन मन्त्रालयलाई मात्र दोष देखाएर नहुने बताएका छन्।
‘माथिल्लो मोदी ए’का लागि जुट्यो ७ अर्ब ४० करोड
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लगानी जुटेको छ।
सम्भव होला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात?
नेपाल–भारतबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायबीचको सम्झौता बिहीबार हुँदैछ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
‘अब क्रमभंग’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा अब नयाँ ढंगले अघि बढ्न क्रमभंग गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः‘झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्नुस्’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन।
प्रधानमन्त्री मङ्सिर १३ गते ऊर्जा र वन मन्त्रीसँगै दुबई जाँदै, कोप २८ का यस्ता छन् एजेन्डा
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
भूकम्प प्रभावितलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराइने
जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनालाई ४५ वर्षे अनुमति
सरकारले जलशययुक्त (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पम्प स्टोरेज) आयोजनाको म्याद ४५ वर्षसम्म रहने गरी उत्पादन अनुमति दिने भएको छ।
लक्ष्य नभेट्टाउँदै ऊर्जामा अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने भएको छ।
मौसम र बाढीपहिरोको सूचना प्रवाहलाई थप भरपर्दो बनाउँछौं: मन्त्री बस्नेत
सरकारले जल तथा मौसम विज्ञन विभागलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाई मौसम र बाढी पहिरोको सूचना प्रवाहलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने भएको छ।
सामुदायिक विद्युतीकरणलाई थप विस्तार गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।