ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतिलगायतका विषयमा वन मन्त्रालयलाई मात्र दोष देखाएर नहुने बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान) नेपालले आयोजना गरेको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनः प्रक्रिया, उपदेयता र दीर्घकालीन महत्त्व विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा गर्नुपर्ने इआइएलगायतका विषयमा वन मन्त्रालयलाई मात्र दोष देखाएर नहुने बताए।

उनले भने, ‘हामीले ऐनमा देखिएका समस्या सुधार गरेर भए पनि समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। खाली इआइएमा समस्या आउँदा वन मन्त्रालयलाई दोष र भारी बोकाएर मात्रसमाधान निस्कँदैन।’

उनले कानून विकासमैत्री मात्र नभई विकासमैत्री वातावरणमा पनि ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या ऐन र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए। ‘अहिलेको ऊर्जाक्षेत्रको विकासको अवस्था हेर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘हामीले समस्या बल्झाउने होइन, नीतिगत रूपमा सम्बोधन र समाधान गरेर जान खोजिरहेका छौं।’

कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई प्राथमिकता राखेर आउने बताए। उनले विद्युत् विधेयकका देश र व्यवसायीहरूको हित हुनेगरी अगाडि बढाउने  प्रतिवद्धता जनाए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिरहँदा वातावरण र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौती, समस्या र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा हुने झन्झट लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण र लगानी थपिरहँदा नीतिगत रूपमा देखिएका जटिलता समाधान हुन नसकेको बताए। उनले जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने चरणमा इआइए, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र अन्य प्रक्रियागत झन्झटका कारण हैरानी खेप्न बाध्य हुनुपरेको बताए।  

प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० १०:१३ मंगलबार