संघीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभाको दबाब
राष्ट्रियसभाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
सरोकारवालाहरूले महोत्तरी कारागारको तत्काल जीर्णोधार गर्न सुझाव दिएका छन्।
बाजुरा जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने सेती लोकमार्ग द्रूत गतिमा निर्माण निर्माण गर्न माग गरेको छ। सभाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग ढिलासुस्ती रोकेर निर्माणका काम शीघ्रताका साथ गर्न माग गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा बिनाकारण आफूलाई पनि मुछिएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताएका छन्।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका जोड्ने त्रिशूली नदीमा २१ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लागतमा पक्की पुल निर्माण भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहकारी ठगीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार बैठक बोलाएको छ।
गृह मन्त्रालयले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका प्रहरीलाई कस्तो कारबाही गर्न भन्ने विषयमा अर्को समिति बनाएको छ।
जिल्ला अस्पताल खोटाङलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्नेगरी भवन निर्माणको काम पुनः प्रारम्भ भएको छ।
क्षयरोग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पत्रकार तथा सरोकारवालासँग छलफलमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही चैत ११ गते महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समिति र सचिवालयको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ।
जसअनुसार पूर्वाधार विकास समितिको बैठक मध्यान्ह १२ बजे बस्नेछ। बैठकमा कोशी प्रदेशको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन माथि छलफल हुनेछ।
नेविसंघ शंकरदेव क्याम्पस इकाई समितिले निकालेको मसाल जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत् राखेको छ।