न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई अन्तिम अश्त्र बनाउने र प्रधानन्यायाधीशकोराजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायालयमा अन्योल अझै बढ्ने देखिएको छ।विगतमा न्यायालयमा विवाद हुँदा बार एसोसिएसनले समन्वयको भूमिका खेल्थ्यो तर यसपटक उसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।
तिहारबिदा सकिएलगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबारप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश कुमारचुडालको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। चुडालले इन्कारगरेपछि इजलास बस्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिउन्जेल बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडान न्यायाधीशहरूले राखेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार ६ वटा इजलासमा बैंकिङ कसुरसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका १० मुद्दा तोकेका थिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकको मुद्दा पनि पेसी चढाइएको भनेर न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका छन्।
लगातार इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्मका मुद्दा हेर्नेगरी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्तिसमेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ।यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमनमात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। ती इजलासका लागि २ सय १६ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तर कुनै पनि इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो।
सिंगो न्यायालयकै विषयमा गम्भीर विवाद उठेका बेला फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रैराखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशका बारेमा उठेका विवादले सिंगै न्यायपालिकाको भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले आफैं निकास दिन प्रधानन्यायाधीशसँग अनुरोध गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाई छोडेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य, दायित्व हो।
एकातिर संविधानले नै संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले निर्णयमा संलग्न भएपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दा उनले हेर्ने–नहेर्ने द्विविधाको टुंगो इजलासमार्फत लगाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
