प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने बताएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री आफूले विश्वासको मत नलिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने बताएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री आफूले विश्वासको मत नलिने बताएका हुन्।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गनुपर्ने संवैधानिक स्थिति रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मतदान दिन र नदिनबारे संसदमा मतदान सुरु भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार तीन वर्षमा असफल भएको बताउँदै बर्तमान सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्। यो सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ (२) बमोजित अगाडी बढ्ने कांग्रेसको धारण रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विश्वासको मत लिँदै छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पुर्याउन खोजेको चिताको ज्वालामा विश्वासको मत आफैं पर्दैछ वा उनले फेरि पनि संसद्लाई चितामा पुर्याउने छन् भन्ने कुरालाई यतिबेला सबैले महत्वका साथ हेरिरहेका छन्।
संसद्को पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान गरिएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने र विश्वासको मतका लागि समय तोक्ने कार्यक्रम छ। दोस्रो बैठकमा दलीय आधारमा नेताहरूलाई बोल्न समय दिइनेछ। नेताहरूले बोलेपछि विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा मतदान हुने स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी भएको छ। नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई आज एक पत्र लेखी ह्वीप जारी गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफैंले चुनाव गराउने रणनीतितर्फ प्रधानमन्त्री उन्न्मुख छन्। यसैका लागि उनले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छैनन्। विश्वासको मत नपाएपछि त्यसैलाई हतियार बनाएर उनी चुनावमा जान चाहन्छन्।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्नेबारेमा अन्योल बढेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
संख्यात्मक हिसावले अल्पमतमा देखिएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनका लागि अग्रसरता देखाउनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनलाई प्रदेशसभाका २० सदस्यको मत पाउनुपर्छ तर प्रदेशसभामा उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२ सदस्य मात्र छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्।
नेकपा (एमाले)का युवानेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक हप्ताभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिने जानकारी दिएका छन्।