शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति शिक्षक महासङ्घ असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएकी छिन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने बताएकी छिन्।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले फागुन २३ गते पदभार ग्रहण गरेसँगै उनको पहिलो निर्णय विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था परिमार्जन गरि विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक ब्यवक्तिहरूबाट हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले देशका विभिन्न ठाउँमा मेडिकल कलेज (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) खोल्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले सबै निकाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।
अधिवेशन अन्त्य भएका कारण निष्क्रिय भएपछि त्यसको मस्यौदा तयारीको काम पुनः शुरु गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराए।
५२ वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधिवत् रूपमा अघि बढाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय शिक्षा ऐन चालु अधिवेशनमा संसदमा प्रश्तुत गर्ने बताएका छन्।
पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषदले विद्यालय तहको सामाजिक अध्ययन विषय नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट पठनपाठन गर्न पाइने निर्णय गरेको छ।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।