कोशी प्रदेशको अध्यादेशविरुद्ध रिटमा बुधबार सुनुवाइ
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदैछ ।
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र प्रअहरूले महानगरको प्रअ नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
नेपालका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले हवाई सेवामा लगाएको भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
फागुन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले नौ इजलासमा पेसी तोक्नुभएको छ। तीमध्ये एउटा पूर्ण इजलास, पाँच संयुक्त र तीन एकल इजलास रहेको छ। इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन।
ओलीले एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमालेको बैठकबाट कारबाही गरिएका पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै ओलीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन।सापकोटाविरुद्ध परेको १० वर्ष पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ आज ताेकीएकाे थियाे।
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
