राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेजीको मागसहित युवराज पौडेलले रिट निवेदन बुधबार दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको पेसी जेठ १७ गतेका लागि तोकिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
यसअघि पनि पौडेलले नै दर्ता गरेको रिटका आधारमा रविको गृहमन्त्री र सांसद पद नै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको २०७९ माघ १३ को आदेशले कायम नरहेको भनी घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएकाले कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध रहेको र नेपाली नागरिकता कायम रहेको वा पुनः प्राप्त भएको मान्न नसकिने रिटमा मागदाबी रिट निवेदकले गरेका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (क) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ (क) ले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ८१ (ख) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ (क) को अवस्था विद्यमान भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एवं निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गरी पाऊँ,’ रिट निवेदकको माग छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्न लगाउने आदेश भएको र लिखित जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभागबाट समेत प्रमाणित निस्सा संलग्न गर्न नसकेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्न नसकेकाले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। लामिछाने, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्न लगाउने आदेश भएको र लिखित जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभागबाट समेत प्रमाणित निस्सा संलग्न गर्न नसकेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
रिट निवेदन वैशाख २५ मा सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको थियो। तर त्यतिबेला सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरेको थियो। त्यसपछि सो रिट निवेदन इजलासमा पेस गरिएको थियो। दरपीठको आदेश बदर गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ताका लागि आदेश भएको थियो। इजलासको आदेशपछि बुधबार रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ०१:२७ बिहीबार
