संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्तिसमेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ।यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमनमात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। ती इजलासका लागि २ सय १६ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तर कुनै पनि इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो।
सोमबार बसेको बारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले आज बैठक बोलाउने भनेपनि नबोलाएको र सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरुले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट निकास दिनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो।
‘अहिले न्यायिक जगत जलिरहेको छ। निभाउने मान्छे अपांग भईसकेको छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नै प्रमुख व्यक्ति हो। उनले अहिले तुरुन्तै राजीनामा दिएर यो जो जोखिमलाई सुधार्नु पर्दछ। प्रधानन्यायाधीशले अहिले तुरुन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने हुन्छ।’
सिंगो न्यायालयकै विषयमा गम्भीर विवाद उठेका बेला फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रैराखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधारका विषयमा बारले उठाउँदै आएका सम्पूर्ण विषयमा आफू गम्भीर रहेको र त्यसका लागि तत्काल काम सुरु गर्ने छलफलमा बताए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पूर्वन्यायाधीशहरूले शुक्रबार सुझाव दिँदै न्यायालयको गरिमा जोगाउन आह्वान गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था बढाउन अग्रसर नहुने हुन् भने संसद्ले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने आह्वान पूर्वन्यायाधीशहरूको छ।
विजया दशमीको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले विविधताबिचको एकता कायम गरी सामाजिक ऐक्यबद्धता प्रवर्द्धन गर्न चाडपर्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
यस पटकको नियुक्ति प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई विवादमा ल्याएको छ। यो कुनै अर्थमा उचित होइन। उनी विवादमा आउनु भनेको स्वतन्त्र न्यायालयको छविमै आँच आउनु हो। यो विषय यत्तिकै उठेको होइन। हावा नचली पात हल्लिँदैन। अतः यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएको आरोप लागेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री भएको तेस्रो दिनमा हमालले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। उनले शुक्रबार मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेका नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाउने बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको भाग लगाउनु प्रजातन्त्र मास्ने खेल भएको बताएका छन्।
जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ।
