ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने बैठकमा आज बस्ने संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल हुनेछ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा संसदमा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूको बैठक अहिले बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठमा बस्न लागेको हो।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति भएपछि आफ्नो टिम बनाउन पाए मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ। दुर्भाग्य मुलुकमा सबै दल पदाधिकारीमा भागबन्डा खोज्छन्। सबैको भाग पुर्याउँदा कस्ता मानिसले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ।
मधेस आन्दोलनलाई बाहिरीरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यस्तै विभेद र राष्ट्रिय मूलधारमा मधेसीहरूलाई नसमेटिएको कारण भित्रभित्रै सुषुप्त अवस्थामा रहेको आक्रोशले मौका पाउनेबित्तिकै ठूलो रूप लिएको हो भन्ने गरिन्छ र यो पनि यौटा कारण हो।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।
सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा रहेका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका हुन्।
दिउँसो १ बजे काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारीलाई बैठकमा बोलाइएको स्रोतले बताएको छ।
दिउँसो १ बजे काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारीलाई बैठकमा बोलाइएको स्रोतले बताएको छ।
सभापति देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको जीवन्तताका लागि मूल नेतृत्वका रूपमा रहेका पदाधिकारी दोषी रहेकाले सच्चिनु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान संशोधनमा पार्टीको नाम फेर्ने र सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ।