आधारभूत तहसम्मको सम्पूर्ण दरबन्दी तीन दिनभित्र पूरा हुने गरी शिक्षक उपलब्ध गराउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्। यो विद्यालय गत शैक्षिक सत्रदेखि प्राथमिक तहबाट आधारभूत तहमा परिणत भएको थियो।
शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले शिक्षक दरबन्दी(मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको जनाउँदै सो काममा सहयोग नगर्ने स्थानीय तहमा रहेका शिक्षकहरुको तलब भत्ता लगायतको सुविधा निकासा नहुने जनाएको हो।
उनले सरकारले बजेटमार्फत् दरबन्दी खारेज गर्ने सार्वजनिक गरे पनि त्यो व्यवहारतः नमिल्ने बताए। उनले दरबन्दी मिलानसम्म सम्भव भएको र दरबन्दी नै खारेज सम्भव नभएको बताए।
उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई प्रअ नियुक्ती गर्नेगरी गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ।
