परीक्षामा कडा अनुशासन कायम गर्न केन्द्राध्यक्षबाहेक अरू कसैलाई पनि मोबाइल फोन लैजान निषेध गरिएको छ। परीक्षार्थीले परीक्षा हलभित्र मोबाइल, स्मार्ट घडी वा अन्य कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक उपकरण लैजान पाउने छैनन्।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सरकारले बल प्रयोग गर्दा सुकुम्बासीहरूको उठिवास लागेको छ।
बागलुङको ताराखोला जोड्न सहिदमार्गको ट्रयाक खुलेको २० वर्ष भन्दा बढी भयो। ट्रयाक खुलेको यतिका वर्षसम्म पनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा यसक्षेत्रका सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन्।
उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ३१ अर्ब ३० करोड बराबरका बस्तु भित्रिएको छ।
कूटनीतिक प्रयासहरू तीव्र भइरहँदा युद्धमैदानमा भने तनाव कायमै छ। अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामका बाबजुद इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा बमबारी जारी राखेको छ, जसमा आइतबार दुई बालबालिकासहित कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ।
सडक सञ्जाल विस्तारका कारण गोरेटोबाटो प्रयोग हुन छाड्दा र पक्की पुल बनेपछि ती झोलुङ्गे पुल प्रयोगमा आउन छाडेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा वास्तविक सुकम्बासी अनुमान गरेभन्दा निकै कम भेटिएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन ।
तनहुँको सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले विगत केही दिनदेखि बजार क्षेत्रबाट फोहरमैला सङ्कलन गर्न स्थगित गरेको छ।
पश्चिमी र स्थानीय वायु साथै नेपालको पूर्वी भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ।
गत साल असोजको बाढीपहिरोले चौकीडाँडा–नेपालथोक सडकखण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आइएको थियो। हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी सडक निर्माण भइरहेको छ।
घरटहरा भत्काइएपछि काठमाडौं महानगरपालिका–९ गैरीगाउँ–सिनामङ्गलका सुकुम्बासीलाई झरीले झनै दुःख दिएको छ।
डोजरले घर भत्काउन सक्छ तर मानिसको स्मृति र पहिचानलाई भत्काउन सक्दैन । हामी साँच्चिकै एउटा सभ्य र आधुनिक सहर बनाउन चाहन्छौं भने सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई ‘विकासका बाधक’ होइन, ‘सहरका सहयात्री’का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सौन्दर्यीकरण मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर मात्र सम्भव हुँदैन।
उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
आन्तरिक विवादका कारण अलमलमा परेको नेपाली कांग्रेसले आज सोमबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ।
-480x320.jpg)
