संविधान संशोधन आवश्यक
संविधान सभाको बहुमतबाट जारी भए पनि यसले तराई–मधेस, जनजातिलगायतको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
२० वैशाख २०८१ बिहीबार
जनकपुरका मासु बजारः न अनुगमन न मापदण्ड
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य
स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो।
मधेसमा दलित भूमिहीनता
बस्तीका मानिस प्रायःजसो सबै इँटा बनाउने तथा घोडा जोतेर चलाउने गाडा (टाँगा) ले इँटा ओसारपसार गरेर जीविका चलाउने गर्छन् ।
नेपालको संविधान राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज :प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्।
टिकापुर घटनामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा आममाफी दिनु संविधान विपरीत’
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान खोजी
मैया आले ३६ वर्षदेखि थापाथलीस्थित बाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी छन्। उनका श्रीमान्को ११ वर्ष पहिला प्यारालाइसिसबाट मृत्यु भयो। त्यसपछि छोराछोरीको पालनपोषण, शिक्षा सबै जिम्मेवारी मैयाकै काँधमा आयो।
आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा १७ लाख अन्योलमा
आमाको नामबाट मात्र आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको अभावमा १७ लाख वालवालिकाको भविष्य अन्योलमा रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।
आरक्षण हटाउने कि बचाउने?
नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको एक प्रमुख चरित्र समावेशीकरण हो। राज्यका सबै क्षेत्रमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले बलियो गरी अँगालेको छ।
कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान
'पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा जनता संविधानको स्रोत भएको र जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका कारण यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनेको र सात वर्षको अवधिमा संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ',
देशलाई निर्दलीय अभ्यासतिर धकेलिएको छः डा. भीम रावल
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)देखि लिएर, एमसीसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौंताको ठाडो उलंघन गरेर सरकारले कुनै हिच्किचाहट नगरी २ वर्ष म्याद थप गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने पनि बताए।
बागमती प्रदेशका प्रमुख शर्माद्वारा दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
कानुनको गर्भमा जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
संविधानले शहीदको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार गरेको छ: देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले अमर शहीदहरुको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार गरेको बताएका छन्।
नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा हो : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताएकी छन्।