८ वैशाख २०८१ शनिबार

भन्सार विभागले बनायो छानबिन समिति, जाँचपासमा संलग्न कर्मचारी निलम्बन गर्ने तयारी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपास भएर बाहिरिदै गरेको ठुलो परिणामको सुन बरामद गरेपछि भन्सार विभागले छानबिन समिति बनाएको छ।

वैदेशिक व्यापार ३ खर्बले घट्यो

मुलुकको वैदेशिक व्यापार करिब ३ खर्ब रूपैयाँले घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (वैशाखसम्म) पोहोरको तुलनामा यो वर्ष आयात र निर्यातमा कमी आउँदा ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँले व्यापार घटेको छ।

अनधिकृत रूपमा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको आरोप लागेका कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार विभागका तत्कालीन नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

वैदेशिक व्यापार दुई खर्ब घट्यो

आयात घट्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भए पनि निर्यात घट्नुलाई भने राम्रो मानिँदैन। आयात २०.७१ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात पनि ३४.६१ प्रतिशतले घटेको छ।

वस्तु आयात १ खर्ब १७ अर्बले घट्यो

अहिले विदेशी मुद्राको चापमा कमी भई सञ्चितीमा सुधार आएपछि अरू वस्तुको आयात खोलेर चारवटा वस्तुको आयातमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको छ। चारपांग्रे सवारीसाधन, १५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ३ सय डलरभन्दा माथिका मोबाइल र मदिराको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएको हो।

गत आवमा ६०० प्रतिशतले बढ्यो विद्युतीय सवारी साधनको आयात

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन १८ सय ७ वटा आयात भएका छन्। आव २०७७/७८ मा भने २४९ वटा मात्रै आयात भएका थिए। गत आवको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर घटाइएसँगै झण्डै ६ गुणा बढी विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका हुन्।

सरकारी नीतिकै कारण चुलियो आयात

सरकारले वनजंगलबाट उत्पादन हुने काठजन्य सामग्रीमा कडाइ गर्दा फर्निचर तथा काठको आयात ह्वातै बढेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै बाहिरियो तीन खर्ब २० अर्ब

बढ्दो मूल्य वृद्धि र खपतका कारण एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै ठूलो परिमाणमा नेपाली मुद्रा बाहिरिएको छ। एक विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा सवा तीन खर्ब रुपैयाँ बढी नेपाली बाहिरिएको छ।

एघार महिनामा नेपालीले खाए १६ अर्बको फलफूल

भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आवका ११ महिनामा १६ अर्ब रुपैयाँ बढीको कृषि तथा फलफूल आयात भएको पाइएको छ। मुलुकका दुई तिहाइभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेका र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी रहेको अवस्थामा समेत फलफूको आयातमा अर्बौं रकम बाहिरिरहेको छ।

१९ खर्ब बढीको वस्तु आयात हुने

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ११ महिनामा जेठ मसान्तसम्म १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। यसरी हेर्दा मासिक सरदर १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको देखिन्छ। असार मसान्तसम्म १९ खर्ब रुपैयाँ बढीको वस्तु आयात हुने भएको छ।

राष्ट्र बैंकको कदमले पनि घटाउन सकेन आयात

चालु आवको नौ महिनामा १४ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। गत आवको १२ महिनामा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ थियो। चालु आवको नौ महिना गत वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ। अहिले मासिक करिब डेढ खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भैरहेको छ।

नौ महिनामा २८ अर्ब ५४ करोड बढीको सुन आयात

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सुन आयातका लागि मुलुकबाट २८ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

चामल तथा दाल आयातमा कडाइ गर्न व्यवसायीको माग

चामल आयातभन्दा नेपालमा धान उत्पादन कम भएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य इन्धनको काम गर्ने, करोडौँ लगानीमा सञ्चालित उद्योगले निरन्तरता पाउने सङ्घको बुझाइ छ।

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतिर

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा गइसकेको छ। आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ। अहिले श्रीलंकाको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। मुलुकमा चुलिँदो आयात घटाउने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। र, यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ।

नयाँ भन्सार एजेन्ट रोक्न पुरानाको चलखेल

भन्सार विभागले ६६० जना भन्सार एजेन्टका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि करिब ९ हजारले आवेदन दिएका थिए। विगतमा विभाग र तालुक मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर परीक्षा रोक्न सफल भएका एजेन्ट अहिले भने अप्रासंगिक मुद्दा लिएर अदालत गई परीक्षा रोक्न सफल भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्