सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ, उपभोगमा कमी लगायतका कारण वैदेशिक व्यापार करिब २ खर्ब रूपैयाँले घटेको छ। विगतका वर्ष निरन्तर व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो पाँच महिना (मंसिरसम्म) मा वैदेशिक व्यापारसँगै व्यापार घाटामा पनि कमी आएको हो।

पोहोरको मंसिरसम्म ९ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोडको वैदेशिक व्यापार भएकोमा मंसिरसम्म ७ खर्ब ३२ अर्ब ५ करोड रूपैयाँको वैदेशिक व्यापारको कारोबार भएको छ। पोहोरभन्दा २ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ कमको कारोबार भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आयात र निर्यात दुवै घटेको छ। वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.८१ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा ९.१९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

व्यापार घाटामा पनि कमी आएको छ। पोहोर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँको व्यापार घाटा रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँको व्यापार घाटा रहेको छ। व्यापार घाटा १८.७७ प्रतिशतले घटेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा घट्नु मुलुकको लागि सकारात्मक हो तर आयात घट्दा सरकारको राजस्व पनि कम उठेको छ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न औद्योगिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्दै समृद्धि कायम गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।

आयात घट्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भए पनि निर्यात घट्नुलाई भने राम्रो मानिँदैन। आयात २०.७१ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात पनि ३४.६१ प्रतिशतले घटेको छ। पोहोर सोही अवधिमा ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँका वस्तु आयात भएकोमा यो वर्षको मंसिरसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँका वस्तु आयात भएका छन्।

त्यसैगरी, पोहोर यो अवधिमा १ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँका वस्तु निर्यात भएकोमा यो वर्ष ६७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँका वस्तु निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। सरकारले उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउने योजना बनाए पनि निर्यात व्यापार निकै घटेको छ।

नेपालबाट प्रमुख निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल, धागो, अलैंची, उनी गलैंचा कार्पेट, जुटबाट बुनिएका कपडा, चिया, फलफुल जुस लगायत वस्तु हुन्। सरकारले हरेक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति बनाए पनि सफल हुन सकेको छैन।

नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगत आधारमा विविधीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। मुलुकले वार्षिक करिब सवा १७ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने नीति लिए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन। स्वदेशी उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको छ।

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निर्यातमा अनुदान दिने गरी सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ। निर्यात अनुदान पाउने वस्तुमा तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने तथा काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अप्रशोधित जडिबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी तथा पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) रहेका छन्।

 त्यसैगरी, प्रशोधित तथा अप्रशोधित अलैंची, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर) रहेका छन्। त्यसैगरी, दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी, फ्याट) पनि तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा अनुदान पाउने छन्। पश्मिना, क्यासमेयर, च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान समेत रहेका छन्। एक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ बढी निर्यात गरेमा ५० करोड माथि निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ।

कुनै उद्योगले ५५ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात गर्‍यो भने ५० करोडमाथि ५ करोड रूपैयाँको ८ प्रतिशत अनुदान पाउँछन्। निर्यात अनुदान कार्यविधिको अनुसूची १ र २ दुवैमा १८/१८ वस्तुहरू सूचीकृत छन्। दुवै अनुसूचीमा परेका वस्तुहरूमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गरेर निर्यात गरेको खण्डमा ४ प्रतिशत र ५० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धिसहितको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ।

यसरी ३० र ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्दै आएका वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि बढाएर क्रमशः ७० र ८० प्रतिशत पुर्‍याएमा थप १/१ प्रतिशत अनुदान पाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्रान्डिड गरी खाडी लगायत मुलुकमा निकासी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरेको छ। घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ।  

प्रकाशित: ८ पुस २०७९ ०३:०१ शुक्रबार