चौधरी फाउन्डेसनद्वारा राहत सामग्री प्रदान
सिजी होल्डिङ्सअन्तर्गतको सिएसआर डिभिजन अरूण चौधरी फाउन्डेसनले भूकम्प पीडितलाई आपतकालीन राहत सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ।
सिजी होल्डिङ्सअन्तर्गतको सिएसआर डिभिजन अरूण चौधरी फाउन्डेसनले भूकम्प पीडितलाई आपतकालीन राहत सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ।
२०७३ असार ३१ मा भोटेकोसी खोलाले वितन्डा मच्चायो। भूकम्पले चिराचिरा परेको जमिन सबै खोलाले तान्यो। तातोपानीसम्म जाने सडक क्षतविक्षत बन्यो। लिपिङ र लार्चा नदी असपासका ६० घर खोलाले बगायो। धेरै मानिस विस्थापित भए। पर्यटकीय तातोपानी क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोभिड–१९ को महामारी अब अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था (पीएचईआईसी) नरहेको बताएको छ।
जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्र मानव बसोबास कार्यक्रमले हरित निर्माणमा आधारित रोकथाम तथा नियन्त्रण उपायका लागि आपतकालीन सहयोग पहल सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
बहुप्रतीक्षित मलेसियन कार निर्माता प्रोटोनको कम्प्याक्ट एसयुभी प्रोटोन एक्स५० काठमाडौंको सडकमा देखिएको छ।
प्ती नदीमा फसेका डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ निवासी ५५ वर्षका सोखत नाउ, ४५ वर्षीय सब्बिर खाँ, ३० वर्षका प्रमोद लोनिया र ६० बर्षीय नाजिर खाँको उद्धार गरिएको हो।
अग्रगमन तथा खुला समाजमा विश्वास गर्ने अफगानी नागरिकलाई अहिले तपाईं–हामी सबैको नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सुरक्षात्मक सहयोग चाहिएको छ
बेनी नगरपालिकाले बाढीपहिरोको कारण पूर्णरूपमा विस्थापित भएकालाई तत्काल आपतकालीन राहत स्वरूप १५ हजार नगद सहयोग गर्ने भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ शाखाले स्थापना गरेको पत्रकार आपतकालीन सहायता कोषमा चार दिनमै डेढ लाखभन्दा बढि रकम जम्मा भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ शाखाले पत्रकारको हितमा आपतकालीन सहायता कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जापानको संसदले बुधबार करिब तीन सय अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित गरेको छ । कोरोनाभाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक चुनौतीलाई ध्यान दिँदै विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जापान सरकारले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
जापानको संसदले बुधबार करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित गरेको छ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति तनहुँले आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण माग गरेको छ। समितिले केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न उपकरण आवश्यक पर्ने भएकाले गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग विभिन्न उपकरण माग गरेको हो।
बचाउन सकिने ज्यान र जोगाउन सकिने धन हेर्दाहेर्दै सत्यानाश भइरहेका छन्। मानौँ, हामी ‘निरो’ को नयाँ अवतार बन्न सकेकामा खुशी छौँ।
प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका लागि रु १० करोड ५७ लाख निकासा गरेको जनाएको छ। सो रकमबाट प्रदेश नं ३ को स्थानीय निकायका लागि ५० वटा आपतकालीन सवारी साधन खरीद गर्ने भएको बताइएको छ।