संरक्षण अभियानमा ‘श्रीमती समूह’
उदयपुरमा वन प्राविधिकका पत्नीहरूको समूहले बढ्दो वातावरणीय असर घटाउने प्रयास थाल्ने भएको छ।
उदयपुरमा वन प्राविधिकका पत्नीहरूको समूहले बढ्दो वातावरणीय असर घटाउने प्रयास थाल्ने भएको छ।
बुधवार सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार चीनको नयाँ जनसङ्ख्या १४० करोड रहेको छ। जुन गतवर्षको भन्दा २० लाखले कम हो।
नगरपालिकालाई व्यवस्थित र स्मार्ट नगरका रूपमा विकास गर्न यो प्रणालीले टेवा पुर्याउने महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए।
नेपालगन्जमा बढ्दो सहरीकरणसँगै सर्वसाधारणको बाक्लो चहलपहल देखिन्छ। तर सरोकारवाला निकायले फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्न सकेको देखिँदैन
पहिले तराई र सहरतिर बसाइँ सर्ने चलन थियो। अहिले विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र नजिक भएका ठाउँमा बसाइँ सरेर आउने क्रम बढेको छ।
बढ्दो सहरीकरणसंगै उपत्यकामा डिपार्टमेन्ट, सुपरमार्ट लगायतका पसल खुल्नेक्रम बढ्दो छ। तर यहाँ रहेका पुराना बजार अर्थात ‘पौराणिक डिपार्टमेन्टल स्टोर’ को रौनक भने घटेको छैन। डिपार्टमेन्ट स्टोरको अवधारणा जस्तै गरी मल्लकालदेखिनै (१८ औ सताव्दी) संचालनमा आएका राजधानीको असन, भक्तपुरको सुकुलढोका र ललितपुरको मंगलबजारमा सर्वसाधरणको घुइचो घटेको छैन।
सहरीकरणका कारण ग्रामीण क्षेत्रको मौलिक कला, संस्कृति र रहनसहरमा प्रभाव पर्दै गएको छ। यस विषयमा केन्द्रित भएर चित्रकार स्वर्गीय अर्जुन खालिङ र स्वर्गीय शान्तबहादुर राईले नेपालको पूर्व भूभागमा रहेका किरातीहरूको जीवनशैली झल्काउने चित्रकला प्रदर्शनी बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा आयोजना गरिएको छ।
कहिले कालिञ्चोकको चिसो कथा, कहिले रौतहटको गर्मीलो कहानी। कहिले सिरसिरे बतासको बयान, कहिले लु (तातो हावा)को व्यथा। कागेश्वरी मनोहरा–७ स्थित गोदार गाउँमा दुई ज्येष्ठ नागरिकले आ–आफ्नो क्षेत्रको वर्णन गर्दा मनोहरा फाँट नजिकैको यो काठ क्षेत्र पहाड र तराईको सुन्दर संगमजस्तै लाग्छ। दोलखा, कालिञ्चोकका ८३ वर्षीय कृष्णबहादुर थापा र रौतहट, देवाहीका ७५ वर्षीय सत्यदेव ठाकुरको आफ्नै लवजका कुराकानीले पनि धेरैको ध्यान खिच्छ। भोजपुरीमा नेपाली लवज मिलाउँदै ठाकुरले बोलेका कुरा र नेपालीमा हिन्दी लवज मिसाउँदै थापाले बोलेका कुरा सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छ।
बाहिरी समुदायको तीव्र बसाइँसराई र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण आधा शताब्दी नबित्दै काठमाडौं उपत्यका मरुभूमी बन्दैछ। ४०–४५ वर्ष अघिसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी खुला देखिने उपत्यका अहिले कंक्रिट भवनले ढाकिने अवस्थामा छ। यही कारण बितेका ३०–४० वर्षको अवधिका उपत्यकाले धेरैजसो हरियाली र खुलापन गुमाएको अनुमान विज्ञहरूको छ।
सहरी पूर्वाधारको विकासले कुनै पनि मुलुकको विकास कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । लामो समय राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको हाम्रो मुलुक सहरी पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि छ।
सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणको लागि साढे ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।