काठमाडौं- सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणको लागि साढे ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। संघीय संरचना अनुरुप प्रादेशिक केन्द्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, मुलुकका प्रमुख दुई राजमार्गमा २० व्यवस्थित सहर, काठमाडौंका चारै दिशामा चार आधुनिक सहर, मेगा सिटी, आर्थिक करिडोर सहर, जनता आवास निर्माणलाई प्रमुखतासाथ अघि बढाएको छ।
छरिएर रहेका बस्ती व्यवस्थित गर्ने, भूकम्पले क्षति पुर्याएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा सहर विस्तार गर्ने र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा सहरी जनसंख्या बढेकाले व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बताए । '६० प्रतिशत सहरबासी घोषित गर्यौं,' केसीले भने, 'विभिन्न सहरलाई आर्थिक करिडोरको रुपमा विकास गर्दैछौं।'
भूकम्पले क्षति पुर्याएका र भौगोलिक हिसाबले कमजोर ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बिस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। छरिएर रहेका बस्तीमा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन र खर्चिलो भएकाले व्यवस्थित बसोबास गर्ने सरकारी योजना हो।
सरकारको सहरी विकास रणनीति अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा २० नयाँ सहर निर्माण हुनेछ। २० जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि सञ्चालित सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बाग्ालुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघिनै यी सहरमा काम गर्न सुरु गरेको भए पनि तीव्र गतिमा काम हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयले हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने योजना अघि बढाएको छ। जनसंख्या, जनघनत्व, जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भावना, बसाइँ–सराइ, खानेपानीको स्रोत, सरकारी सेवाकोे पहुँचलगायत करिब एक दर्जन सूचकलाई आधार बनाएर नयाँ सहर प्रस्ताव गरेको हो। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेली, बाराको गढिमाई, सर्लाही ईश्वरपुर, सप्तरी शम्भुनाथ, महोत्तरी बलावा–सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीमा आधुनिक सहर विकास गर्ने योजना छ। ती सहरलाई व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने योजना आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश छ।
सहरमा ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक पूर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रमुख प्राथमिकतामा छन्।
दीर्घकालीन योजना बनाएर विकास नगर्दा नयाँ सहरहरु अस्तव्यस्त बनेपछि सरकराले पूर्वसर्तकता अपनाउन लागेको छ। भूकम्पपछि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर भवन निर्माण संहिता जारी गरेको थियो। सरकारले नयाँ नगरपालिका घोषणासँग चुनौती पनि थपिएको छ।
सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा देशका विभिन्न सहरमा काम गर्दै आएको छ। डेढ दर्जन एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक –एडिबी) को सहयोगमा १४ वटा नगरपालिकामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानीमा काम गरिरहेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा पनि १६ नगरपालिकामा नयाँ परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउने तयारी छ।
आवास सुविधामा सबै जनताको पहुँच विस्तार गर्न ग्रामीण स्तरमा अल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपोन्मुख, वृद्ध, अशक्त, सहरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गको लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आफ्नो भूमि नभएका जनतालाई समेत आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमको लागि दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि 'जनता आवास' कार्यक्रम अन्तर्गत साढे २१ सय घर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको लगानीमा ५२ जिल्लामा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत, तराईका दलित समुदायलाई आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो। सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, कपिलवस्तु, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, दाङ, बाँके, बर्दिया, जाजरकोट, हुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, कालीकोट लगायत ५२ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर भएर घर बनाउन नसक्ने नागरिकलाई आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्री केसीले बताए। 'आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको संरक्षण गर्न आवास बनाउन लागिएको हो,' केसीले भने।
सरकारी कार्यालय भवन र जग्गा लगत संकलन गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र छिटो–छरितो बनाउन
जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने छ।
मन्त्रालयले मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने स–साना कार्यक्रम स्थानीय तहमै पठाएको सहरी विकास विभागका उप–निर्देशक रामचन्द्र दंगालले बताए। 'साना कार्यक्रम सिधै स्थानीय तहमा पठाएका छौं,' दंगालले भने, 'व्यवस्थित सहर बनाउने योजना प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौं।'
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७४ ०४:२७ मंगलबार
