उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिएका छन्।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को कावासोतीमा विषाक्त खानाका कारण गिद्धको मृत्यु भएको पाइएको छ।
सरकारले चुरे संरक्षणको नीति त बनायो तर चुरेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? यसका लागि बलियो नियामक निकाय खडा गर्न नसकेका कारण चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको चुरेका जानकारहरुको बुझाई छ।
सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जिल्लामा ‘पीडित पुनः भेट कार्यक्रम–२०८०’को सुरुआत गरेको छ।
विद्यालय तहबाटै वन तथा वातावरण सम्बन्धी सचेतना बिस्तारको मुख्य उद्देश्य सहित डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले यहाँका ४ वटा विद्यालयलाई पाठ्य सामाग्रीकासाथ एक–एक थान दराज उपलब्ध गराएको छ।
अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न, नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न, पर्यटनको विकास गर्न पनि अब कृत्रिम बौद्धिकता र यसले विकसित गरेका साधनलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
चुरे संरक्षणमा अनुदार देखिएका तीनै तहका सरकारहरु चुरे मास्न उद्धत छन्। संघीय सरकार देखि तल्लो तहको स्थानीय सरकार समेतले चुरेको बिनास चाहिरहेका छन्।
महासंघले उद्योगधन्दा निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भुक्तानी सन्तुलन लगायतका विषय उठाएका थियौं। तिनलाई बजेटले प्रथामिकता साथ सम्बोधन गरेको छ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं ३ स्थित देवनगढियामा चमेरा संरक्षणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको सहयोगमा पर्यटन पत्रकार संघ कपिलवस्तुले कार्यक्रम गरेको हो।
वन तथा वातावरणमन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वातावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन आफैँबाट सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका छ।
चुरे संरक्षण गर्ने वा चुरे सिध्याउने भन्ने विषयमा सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिएको छ। चुरेको संरक्षण र विनाश दुवै नीति देखाएको सरकारले ‘संरक्षण नीति’देखाउन मात्रै बनाएको विश्लेषण चुरे विज्ञहरूले गरेका छन्।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन्।
सरकारले काठ आयतलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो घोषणा गरिए पनि हरेक वर्ष काठको आयात दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ।
चुरे संरक्षण अभियानलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्यसैलाई सिध्याउनेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ‘निकासी’ खुला गर्ने घोषणा गरेको छ।
