७ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

निर्वाचन र सरकारको मध्यावधि मूल्यांकन

सरकारका काम/कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। जनताले चाहेका साना तर दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम खासै हुन सकेका छैनन्। सरकारले गर्न धेरै बाँकी छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा

जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको लाखौँ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । करौडौँ मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै लागिपरेको तथ्य खुलेको हो ।

बेरुजुले थलिँदै स्थानीय सरकार

यहाँका आठ स्थानीय सरकार बेरुजुले थलिँदै गएका छन्। हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँका स्थानीय तहमा हालसम्म ३० करोड ८६ लाख ३५ हजार चार सय २० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २१ महिनामा २१ वटा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाएको छ। उसले सरकारको २१ महिना बिनाउपलब्धि बितेकोे ठहर पनि गरेको छ।

मूल्य वृद्धिको बिराेध गर्ने ४० जना पक्राउ

इरान सरकारले पेट्रोलको मूल्यवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा आइतबार ४० व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणमा विधि विपरीत सञ्चालक नियुक्त

सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विधि विपरीत एकजना सञ्चालक नियुक्त गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मुडिकुवा–८, पर्वतका राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ऐन मिचेर सञ्चालक नियुक्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

सरकारकै कारण संघीयता अप्ठ्यारोमा : नेता सिंह

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेकोले सघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको बताएका छन्।

सरकारको लोकप्रियता देखाउन उपनिर्वाचन अग्नी परीक्षा : अध्यक्ष दाहाल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।

तत्काल सरकारबाट नबाहिरने निर्णय

केपी ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट नबाहिरने भएको छ। तीन दिनदेखि जारी पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले तत्काल सरकारबाट नबाहिरने निर्णय गरेको हो। तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने पक्षमा रहेका उपेन्द्र यादवको निण्र्नय नै बैठकले पास गरेको छ।

सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल प्रधानमन्त्रीस्तरमै संवाद हुनुपर्छः श्रेष्ठ

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल प्रधानमन्त्रीस्तरमै संवाद हुनुपर्ने बताएका छन्।

गोरखाका सरकारी कर्मचारीसँग सेवाग्राही असन्तुष्ट

गोरखाका सरकारी अड्डाको सेवा प्रवाह र कर्मचारीको काम प्रति सेवाग्राही सन्तुष्ट नरहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यहाँका १७ वटा सेवा प्रदायक कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीसँग गरेको सर्वेक्षणमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

दुई तिहाईकाे बदला उपनिर्वाचनबाट लिन्छौंः कोइराला

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले वर्तमान नेकपा सरकारले जनतामा निराशा पैदा गरेको भन्दै उपनिर्वाचनमार्फत आशा जगाउने बताएका छन्।

बेरुजुले थलिँदै स्थानीय सरकार

गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रोल्पाका १० स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आव ०७४/७५ को नौ करोड २१ लाख १५ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ बाँकी बेरुजु देखिन्छ ।

नेविसंघको नारा : 'सरकार कता हरायो, राष्ट्रियता जोगाउन डरायो'

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ।

सीमा विवादः प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न सिपी गजुरेलको माग

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्