काठमाडौं - केपी ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट नबाहिरने भएको छ। तीन दिनदेखि जारी पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले तत्काल सरकारबाट नबाहिरने निर्णय गरेको हो। तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने पक्षमा रहेका उपेन्द्र यादवको निण्र्नय नै बैठकले पास गरेको छ।

पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको अडान तत्काल सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने भए पनि उनी आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन्। बिहीबार भट्टराईले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रतिवेदनमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको निकै कडा आलोचना गरेका थिए।

‘तत्काल पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले यो विषयलाई टुंग्याएको छ,’ पार्टीका सचिव तथा सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले भने, ‘अब हामी सरकारमै रहेर दुई बुँद सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छौं।’

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र पूर्वनयाँ शक्ति पार्टीका नेताले पार्टी तत्काल सरकारबाट बाहिरिएर सडक संघर्षमा जानुपर्ने सुझाव राखेका थिए। तर पार्टीले निर्णय गर्दा उक्त सुझाव लत्याइएको छ। ‘पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ। अब हामी सरकार र सदनबाट संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन्छाैं,’ केन्द्रीय सदस्य अशोक यादवले भने।

बैठकको अध्यक्षता गरेका उपेन्द्र यादवले सरकारसँग गरिएका दुई बुँदे माग सम्बोधन गराउन सदन र सरकारबाट संघर्ष गर्ने बताएका थिए। सो बाटोबाट माग पूरा नभए अन्तिम विकल्पको रूपमा सरकार छाडेर सडक संघर्ष गर्ने उनको भनाइ थियो।

स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष यादवले सीमा विवाद सम्बन्धमा सुगौली सन्धीलाई आधार मानेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी सरकारले सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसअघि बैठकमा बोल्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरूले सीमा विवादको विषयमा नबोलेकोमा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवको आलोचना गरेका थिए।

१० जोड १ प्रदेशको मुद्दा फेरि ब्युझाउँने

समाजवादीले १० जोड १ प्रदेशको मुद्दालाई फेरि सक्रिय रूपमा रूपमा उठाउने भएको छ। अहिलेको ७ प्रदेशको संचरनालाई परिमार्जन गरी १० जोड १ प्रदेशको अवधारणमा जानुपर्ने समाजवादी पार्टीको भनाइ छ। १० वटा भौगलिक प्रदेश र १ गैर भोगलिक प्रदेश हुनुपर्ने समाजवादी पार्टीको तर्क छ। समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसाह यादवले शुक्रबार पार्टीको केन्दीय समितिमो प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा १० जोड १ प्रदेशको मुद्दा उठाइएको छ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १० जोड १ प्रदेशको मुद्दा अघि सारेको थियो। संघीय फोरम र नयाँ शक्ति एकीकरणपछि निर्माण भएको समाजवादी पार्टीले तत्कालीन फोरमको १० जोड १ को मुद्दा पुनः सक्रिय रूपमा उठाउन लागेको हो। तत्कालीन नयाँ शक्तिले १० जोड १ प्रदेशको अवधारण अघि सारेको थिएन। महासचिवले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा १० जोड १ प्रदेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। पहिचानलाई आधार मानेर प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग पनि संगठनात्मक प्रतिवेदनमा अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, बैठकले संगठनात्मक प्रतिवेशनमा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आगामी २०७७ जेठ मसान्तभित्र गर्न प्रस्ताव गरिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अशोकले जानकारी गराए। उनका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक पछि बस्ने पदाधिकारी बैठकले यसको मिति तय गर्ने छ। प्रतिवेदनमा मंसिरदेखि पार्टी संगठन विस्तारमा सक्रिय हुने भएको छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०२:०६ आइतबार