नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखराको निर्वाचनमा सरकारले स्थानीय प्रशासन लगाएर धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार सानेपामा कांग्रेस नेता स्व भीमबहादुर तामाङको ७ औं स्मृतिसभामा बोल्दै सरकारले धाँधली गरेको आरोप लगाएका हुन्।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले उपनिर्वाचनको परिणामले सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको पुष्टि भएकोे बताएका छन्।
निजामती कर्मचारी श्रीमती संघको त कुरै छाडौं, निजामती कर्मचारीकै संगठन आवश्यक छ ? कर तिरिरहेका हामी जनताले जवाफ खोज्न ढिला भइसकेको छ।
जिल्लाको ‘लाईफलाईन’ चरिकोट खाडीचौर सडकमा ढिलासुस्ती र लापरवाहीको विरुद्ध दुई महिनादेखि आन्दोलनरत जिल्लावासीले शनिबार चरिकोटमा शंख फुकेर सरकार र काम नगर्ने ठेकेदारको विरोध गरेका छन्।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मुलुकभर दुई सय ७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। सडक विभागले गत साउनदेखि कात्तिकसम्म तीन सय १६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई सय ७७ किलोमिटरको काम सकिएको हो। यो लक्ष्यको करिब ८८प्रतिशत हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट रघुविर महासेठलाई हटाएर वसन्तकुमार नेम्बाङलाई ल्याएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारीमध्ये सभामुखको मासिक पारिश्रमिकसहित अन्य सुविधा जोड्दा ९० हजार रुपैयाँ छ। त्यस्तै उप–सभामुखको मासिक खर्च ८१ हजार रुपैयाँ छ।
सरकारी एक समितिले ओरियन्टल सहकारीका कारण पीडितको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
नेकपाका नेताहरुको चर्को दवावमा शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं ६ वराहमा कित्ता नम्बर ६ सय २० मा रहेको विवादित सरकारी जग्गामा प्रहरी प्रशासनको आडमा जबर्जस्ती जोताई गरी गहु छरिएको छ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि नेपालमा आजसम्ममा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) स्वीकृत भएको पाइएको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन थालेको चार दशक भएको छ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने सङ्केत गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा कानूनविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार ऐनविपरीत रु दुई अर्ब बढी रकमान्तर गरेको पाइएपछि समितिले मङ्गलबार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र भए पनि प्रचारप्रसार र यहाँसम्म पुग्न सडक सञ्जाल नहुँदा पर्यटकीय सम्पदा ओझेलमा छन्।
नेपाल–चीन गैह्रसरकारी सहयोग मञ्चको आगामी १५औं बैठक सन् २०२० को सेप्टेम्बर अन्तिम साता चीनको सिचुवानमा गर्ने सहमति भएको छ। आगामी वर्षको सेप्टेम्बरमा चीनको सिचुवानमा आयोजना हुने वेस्टर्न चाइना अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको अवसर पारेर उक्त बैठक गर्ने सहमति बनेको हो।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थीसँग असुली गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने अडान लिएपछि सरकार कारबाही गर्ने प्रकृयामा अघि बढ्ने भएको छ।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
