काठमाडौं - संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मुलुकभर दुई सय ७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। सडक विभागले गत साउनदेखि कात्तिकसम्म तीन सय १६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई सय ७७ किलोमिटरको काम सकिएको हो। यो लक्ष्यको करिब ८८प्रतिशत हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट रघुविर महासेठलाई हटाएर वसन्तकुमार नेम्बाङलाई ल्याएका छन्।
विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बर्खाको बेला पनि अनवरत खटिएकाले यो उपलब् धिहात परेको दाबी गरे।‘बर् खासिजनमा पनि लगभग लक्ष्य अनुसार काम भएको छ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने,‘अब कालोपत्रे गर्ने उपयुक्त समय आएको छ।निर्माणको गति अझै बढनेछ।’
प्रवक्ता सापकोटाले सरकारले सडक निर्माणलाई उच्च प्रथामिकता दिएकाले बर्खामा पनि ८८ प्रतिशत सडक कालोपत्रे गर्न सफलभएको दाबी गरे। ‘प्रतिकूल मौसमको बाबजुद ८८प्रतिशत लक्ष्य हात पार्नु चानचुने कुरा होइन,’उनले दाबी गर्दै भने,‘अब हिउँद लागेसँगै कालोपत्रे अझै तीव्र गतिमा हुनेछ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
‘सरकारले लक्ष्यअनुसार विकास निर्माणको कामधमा धमग रिरहेको छ,’ उनले भने,‘लक्ष्यअनुसार सडक कालोपत्रे गरेरै छाड्छौं।’सरकारले गतआर्थिक वर्ष ०७५/७६ मामुलुकभर नौ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ माचार सय नौ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी, नौ सय ७१ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार गरेको भौतिक पूर्वाधार तथायातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मामुलुकभर नौ सय चार किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो।
पुलनिर्माणमा लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धि
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पाँचवटा पुल निर्माण सम्पन् नगर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, ३५ वटाको निर्माण सम्पन् नभएको सडक विभागले जनाएको छ।‘सडकभन्दा पुलनिर्माणमा धेरै राम्रो प्रगति देखिएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने,‘पाँच वटा लक्ष्य राखेकोमा ३५ वटा सम्पन्न भएको छ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभर तीन सयभन्दा धेरै पुलनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मामुलुकभर ८२ वटा मात्रै पुलनिर्माण सम्पन्न भएको थियो। गतआर्थिक वर्षमा मुलुकभर दुई सय ४३ वटा पुलनिर्माण सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा एक सय ६१ वटा बढी निर्माण समपन्न भएको थियो।
पछिल्लो समय निर्माणकै सिजनमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएकाले आगामी चौमासिकमा सरकारी लक्ष्यअनुसार सडक र पुल निर्माण नहुने देखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले आयोजनाको म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन लगायतको प्रावधान संशोधन नगरेकाले आगामी चौमासिकको पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आउने दाबी गरे।‘अहिले धेरैजसो निर्माण व्यवसायीले कामगर्न पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने,‘त्यसैले पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार निर्माण कार्य हुने देखिँदैन।’
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०३:४८ शुक्रबार
