काठमाडौं – सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउन उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि नेपालमा आजसम्ममा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) स्वीकृत भएको पाइएको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन थालेको चार दशक भएको छ।

उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म चार खर्ब ७० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ। २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रुपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरिएको थियो। यही करिब चार दशकको अवधिमा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाका अनुसार गत असारसम्म चार हजार आठ सय २७ उद्योगका लागि तीन खर्ब ८८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा एक सय चार उद्योगका लागि ८२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। २०३८ देखि ७६ सम्ममा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको देखिन्छ। साना, मझौला, ठूला र लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका उद्योगको समेत समावेश गरिएको सिटौलाले बताए।

विगतको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को पहिलो चार महिनामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ। यो वर्ष लगानी बोर्डसमेतबाट एक सय चार परियोजनाका लागि ८२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको स्वीकृति जारी भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता थियो। यो गत वर्ष भन्दा ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढी हो।

एक दशक लामो द्वन्द्व सकिएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक हुन लाग्दा पनि अपेक्षित रुपमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छैनन्। नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने नारा लगाउँदै आए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको लगानी ठूलो रकम होइन। विदेशी लगानी स्वीकृत गरे पनि पूर्ण रुपमा लगानी आउँदैन। नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको बताउँदै आए नीतिगत झन्झटका कारण लगानीकर्ता नआएको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ।

सरकारले एफडीआई आकर्षित गर्न सन् २०११ मा लगानी बोर्ड गठन गरेको थियो।  लगानी बोर्डमार्फत अहिलेसम्म करिब एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। कपितय विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गरे पनि फिर्ता गएका छन्। ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति पाएको भारतको रिलायन्स सिमेन्टले पनि यहाँ लगानी नगरी फिर्ता हुन लागेको छ। सन् २०१३ मा ५५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तत्परता देखाए पनि खानी नपाएको भन्दै हात झिक्ने तयारी गरेको छ। दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उक्त कम्पनीले करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। मुलुकमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भए पनि लगानी अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।

लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गरेको महानिर्देशक सिटौला बताउँछन्। ‘लगानीका लागि संरचनागत सुधार गरेका छौं,’ सिटौलाले उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘उद्योगमा लगानीमैत्री संरचना तयार भएको छ।’

सरकारले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा लगानी आकर्षित गर्न औद्यागिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र बनाएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहजताका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ। उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्रको पनि स्थापना गरेको विभागका महानिर्देशक सिटौलाले बताए।

प्रक्रियागत झन्झट रहेको गुनासा आए पनि अनलाइन रजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन पेमेन्टको सुविधा, उद्योग परिसरभित्र बैंकको स्थापना, प्रदेशमा नै उद्योग दर्ताको सुविधा दिन लागेको विभागले जनाएको छ। सरकारले नीतिगत सुधार अन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन जारी गरेको छ। त्यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको ऐन, परिमार्जन, श्रम तथ सामाजिक सुरक्षा ऐन सुधार गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थामा रहेको छ।

उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण, सुशासनमा जोड दिनुपर्ने सिटौलाले बताए। ‘राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थायित्व छ,’ उनले भने, ‘लगानी बढाउन औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउँछ।’

सरकारले विदेशी लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर लगानी गर्न आह्वान गरे पनि अझै चुनौती रहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए। ‘उद्योग क्षेत्रमा अझै समस्या र चुनौती छन्,’ प्रधानले भने, ‘लगानी ल्याउन सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्छ।’ सरकारी कार्यालयमा अझै प्रक्रियागत झन्झट रहेको प्रधानले बताए।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा भने पछिल्लो समय उत्साहजनक रुपमा लगानी वृद्धि भएको बताउँछिन्। ‘ऐन, कानुन सुधार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको छ।’

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०२:२६ बिहीबार