काठमाडौं - सरकारी एक समितिले ओरियन्टल सहकारीका कारण पीडितको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी (विशेषगरी ओरियन्टल)बारे अध्ययन गर्न युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पीडितको १६ अर्ब जोखिममा परेको औल्याएको हो।
समितिका अध्यक्ष सुवेदीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्याललाई गत कात्तिक ५ मा प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिको अध्ययनले सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितको जोखिममा परेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए लगत्तै अदालती आदेशले रोकिएपछि पीडितको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले समस्याग्रत सहकारीको सम्पूर्ण अवस्थालाई विश्लेषण गरेर यसको समाधानका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सुझावसमेत दिएको छ। समितिले प्रतिवेदनमा ओरेन्टल सहकारीले सात हजार पाँच सय बचतकर्ताको १६ अर्ब एक करोड ४५ लाख तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख छ।
सहकारी संस्था र सो अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको सावाँ नौ अर्ब १२ करोड र त्यसको ब्याज ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। छानबिनबाट सहकारी संस्था पीडितलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने दायित्वको तुलनामा संस्थाको सम्पत्ति न्यून रहेको देखाइएको छ। सम्पत्ति अभावमा सहकारी संस्था पीडितका बचतकर्ताको करिब चार अर्ब २१ करोड फिर्ता भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको समितिको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभिन्न आवास इकाइका अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको करिब तीन अर्ब १० करोड, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर दायित्व करिब ५३ करोड र अन्य साहुको करिब २० करोड रुपैयाँ समेतको सावाँ रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको समितिको निष्कर्ष छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सावाँ लगानी करिब एक अर्ब आठ करोडसमेत जोखिममा रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
समितिले ऐनको दफा १०८ बमोजिम सहकारी संस्थाका सबै बचतकर्ता, अपार्टमेण्ट बुकिङ्कर्ता शेयर सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र अन्य साहुको दायित्व भुक्तानी गर्र्ने योजना अनुसार सञ्चालकको नाममा ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको ४० रोपनी जग्गा, त्यसमा बनेको अपार्टमेन्ट र सोको लिगलगापल समेत लिलाम बिक्री गर्ने २०७५ चैतमा निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतको आदेशपछि लिलाम बिक्री रोकिएको प्रतिवेदनमा छ।
समस्याग्रस्त घोषित ओरेन्टल सहकारी संस्थाका सञ्चालक सुधिर बस्नेत हुन्। राष्टिय समस्याको रुपमा देखिन आएको सहकारीको विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी समस्याको निराकरण गर्न र भविष्यमा समेत यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रचलित कानुनमा नै परिमार्जन गरी विशेष पहल गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको रकम तत्काल फिर्ता नहुने गरी जोखिममा परेको औल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ओरेन्टल सहकारीले अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ५७ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ६० करोड चार लाख २४ हजार र नबिल बैंकबाट ३१ करोड नौ लाख ९२ हजार ऋण लिएको प्रतिवेदनबाट खुल्न आउँछ। यी लगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको एक अर्ब ४८ करोड ७१ लाख ५१ हजार चार सय दुई रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको समितिको ठहर छ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०३:३४ शुक्रबार
