सरकार ! भूमि सुधार गर
नेपाल कृषि प्रधान देश। यस हिसाबले पनि भूमिको महत्वव बढी नै छ। जनसंख्यामध्ये अधिकतर जनता कृषिमा निर्भर रहेको विदितै छ। तर, भूमि वितरण प्रणाली किसानमैत्री नहुँदा यहाँ भूमि सुधारको मुद्दा लामो समयदेखि जारी छ।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सरकारी जग्गामा यतीको साम्राज्य : सगरमाथाको कोङदे–भ्यू, गोकर्ण रिसोर्टदेखि पाथीभरासम्म
राजनीतिक दलका नेतासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्न चतुर आङछिरिङ शेर्पा (निधन भइसकेका) को परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्म साम्राज्य खडा गरेको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भन्ने संघीय सरकारलाई थाहा नै छैन’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानको मर्मअनुसार तीनवटै सरकारले राजकीय अधिकारको प्रयोग एवम् राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
न्यानो बाड्न अघि बढे स्थानीय सरकार
शीतलहरले चिसिएर मधेसको जनजिवन कष्टकर बने पनि अधिकांश स्थानीय तह राहत वितरणमा अझैं सक्रियता देखाएको छैन। केही स्थानीय तहले भने राहत तथा न्यानो वितरणमा सक्रियता देखाउन थालेका छन्। पाँच दिनदेखि घाम नउदाउँदा चिसिएको सर्वसाधारणलाई आगो ताप्न सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले शनिबार दाउरा वितरण गरेको छ।
सरकारी जग्गामा ढलीमली
सरकारले भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गामा बनाएको भवन पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले अनधिकृत रुपमा नेकपालाई भाडामा लगाएको छ। सो भवनमा अहिले नेकपा केन्द्रीय कार्यालय छ।
सरकार निषेधको राजनीति गर्यो: डा. महत
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकारले निषेधको राजनीति गरेर जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले जनतालाई विचारको आधारमा सताउने गरेको भन्दै यस्तो कार्यले लोकतन्त्रलाई आलोचित बनाएको उनको आरोप छ। साथै उनले सरकारलाई सच्चिन समेत आग्रह गरे।
'सरकारी शिक्षाले आफै मिहिनेत गर्न सिकाउँछ'
विराटनगरका उमेश आचार्य यस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी भए। त्रिवि, पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट उनले मास्टर्स इन इनफरमेसन एन्ड कम्युनिकेसन विषयमा ९१ दशमलव ७३ प्रतिशत अंकसहित विशिष्ट श्रेणी हासिल गरी उनले नेपालकै सम्मानित पदक चान्सलर पदक प्राप्त गरेका छन्।
एमसीसी संसदबाट पारित हुन्छ : सञ्चारमन्त्री बास्कोटा
सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोनदन हुने प्रष्ट पारेको छ।
चौँतीस वर्षदेखि १८० बिघा सरकारी जमीन अतिक्रमित
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा)मा रहेको १८० बिघा जमीन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ। सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा उक्त जमीन अतिक्रमित भएको हो।
सूचनाको हक खोस्दै सरकार
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ।
कर्णाली सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम जाजरकोटबाट सुरु गर्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोटबाट छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। छोरीहरुको लागि स्वर्णिम भविष्य निर्माणमा सहयोग पुर्याउन आगामी वर्षदेखि छोरी जन्मिने बित्तिकै बैंकमा एक हजारको खाता खोल्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
'प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण'
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्।
मिचिएको नेपाली भूमी समेटेर तत्काल नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतको भूमी समेटेर तत्काल नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसँग आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय सरकारमाथि केन्द्रको अड्को
स्थानीय तहलाई शिक्षा, वन, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भनिए पनि सो विषयमा निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन। त्यसैले स्थानीय तह निर्णय गरेर पनि आफ्ना योजनाबाट पछाडि फर्किन बाध्य छन्।
लिपुलेक र कालापानीबारेमा सरकारले स्पस्ट गरिसक्यो, कुरा लिम्पियाधुराको हाेः मन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लिपुलेक र कालापानीको बारेमा सरकारले स्पस्ट गरिसकेकाले अब भारतसँग लिम्पियाधुराको विवाद मात्र रहेको बताएका छन्।