कार, जीपलाई २० लिटर र मोटरसाइकललाई ५ लिटर इन्धन दिन निगमको सिफारिस
नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत नियन्त्रण गर्न सवारी साधनहरुलाई अड्कलेर कम परिणाममा पेट्रोल दिने भएको छ।
२२ असार २०७९ बुधबार
सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै वायुसेवा सञ्चालक संघ
वायुसेवा सञ्चालक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। वायुसेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्य नघटाएको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएको हो।
इन्धनमा नागरिकमाथि चरम शोषण
राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नु भनेको त्यहाँ पदाधिकार रहनेहरूको सेवासुविधाको व्यवस्थापन गर्नु हो र उनीहरूले आफ्ना स्वार्थअनुकूल गर्ने निर्णयमा सरकार साक्षी बस्नु हो भन्ने भान आजसम्म पर्दै आएको छ।
आयल निगम ४७ अर्ब घाटामा
इन्धन कारोबारमा नेपाल आयल निगमले १० महिनाकै अवधिमा करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि करिब आधा खर्ब रूपैयाँ घाटा भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
अचाक्ली बढ्यो इन्धन मूल्य
निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ सय रूपैयाँ बढाएको छ। त्यसैगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) लिटरमा १० रूपैयाँ मूल्य बढाइएको छ। बढेको मूल्य आइतबार रातिबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नीतिगत अस्थिरता: दुई दिन बिदाबाट सरकार पछि हट्ने
बिनाअध्ययन र गृहकार्य लागु गरिएको सातामा शनिबारका अतिरिक्त आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि सरकार पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले सरकार नीतिगत रूपमा अस्थिर रहेको देखाएको छ।
आयल निगमले तेल किनेको २२ अर्ब भुक्तानी गर्न सकेन
नेपाल आयल निगमले इन्धन खरिद गरे बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)बाट भुक्तानी गर्न सकेको छैन।
दुई पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाउन भारतलाई अनुरोध गरिने
अमलेखगञ्जसम्म निर्माण गरेको पाइप लाइनले नेपालको बजारमा बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग नधानेपछि निगमले नयाँ पाइप लाइन परियोजना अघि सारेको हो।
पश्चिमाञ्चलका ट्यांकर व्यवसायी आन्दोलनको विपक्षमा
विभिन्न माघ अघि सारेर ग्यास, पेट्रोलियम, ढुवानी व्यवसायीको केन्द्रीय नेतृत्वले आन्दोलन घोषणा गरिरहेको बेला पश्चिमाञ्चलका ट्यांकर व्यवसायी भने आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका छन्।
आठ महिनामा २८ अर्ब नोक्सानः सवारीमा जोर/बिजोर लागु गर्न आयल निगमको माग
बढ्दो मूल्यवृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न इन्धनको व्यापार गर्ने संस्थाले नै इन्धन खपत घटाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। यसले निगम गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न थालेको संकेत गर्छ। निगमले इन्धन खरिद गर्ने रकमको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन पनि सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ।
जनताको ढाड सेक्ने पेट्रोलियम कर
अहिले रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएकाले तत्कालै विदेशी बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने संभावना छैन। यो युद्ध बढ्दै जाने र अन्य मुलुक पनि जोडिँदै गए आगामी दिनमा तेलको भाउ झनै बढ्नेछ।
तीन हप्ता नबित्दै निगमले फेरि बढायो इन्धनको मूल्य
एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ५६० रुपैयाँ घाटा भइरहँदासमेत हाललाई यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ।
८४ मा किनेर १४२ मा बेच्दा पनि आयल निगम किन घाटामा?
पेट्रोलियम पदार्थमा करको सीमा तोक्नुपर्छ। इन्धनको करमा क्याप लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारको क्षमता अनुसार उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। पुरुषोत्तम ओझा पूर्ववाणिज्य सचिव
निगमले आइओसीलाई पठायो १३ अर्ब
निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट १ अर्ब ८० करोड लिएर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ताबापतको रकम आइओसीलाई भुक्तानी गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। निगमले सोमबार आइओसीलाई १३ अर्ब २० करोड पठाएको छ।
आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत: ६ महिनामै सवा १९ अर्ब घाटा
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिएको छ।