अभिव्यक्तिलाई आड
पछिल्लो समय प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा न्यायालयबाट जे/जस्ता फैसला भएका छन्, त्यसले पक्कै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनि प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
डढेलोको जोखिम
एकातिर डढेलोले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याएको छ भने अर्कोतिर मानवीय र धनजनको क्षति पनि उत्तिकै गराएको छ। त्यसका साथै कतिपय मानवबस्ती जोखिममा परेका छन्। केही स्थानका वनजंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएका कारण पनि त्यस आसपासका मानवबस्ती जोखिममा परेका हुन्।
कोरिया रोजगारीमा अन्योल
कोरियालाई श्रम गन्तव्य बनाउने अन्य कतिपय मुलुकले कोरिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरी आफ्नो मुलुकबाट श्रमिक पठाइसकेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने त्यस किसिमको प्रयास नगर्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो।
असामान्य अभ्यास
लोकतन्त्रमा राज्यका तीन अंग सरकार, संसद र न्यायपालिकाबीचको शक्ति प्रथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सकेत सभामुख सापकोटाबाट अहिले भएको अभ्यासले आगामी दिनमा गलत पसम्परासमेत बन्न सक्छ।
म्यानमारमा सेनाको महाआतंक
सेनाले जे/जस्तो बर्बरता देखाएपनि यसपटक म्यानमारी जनताले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाको आफ्नो अभियान नछाड्ने भएका छन्।यो अवस्थामा सेनाले शासनसत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिनको विकल्प छैन।रक्तपात र नरसंहार गरेर मात्रै लामो समयसम्म सैन्य शासन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरालाई म्यानमारको सेनाले बेलैमा बुझ्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ।
वायु प्रदूषणको जोखिम
सरकार प्रदूषण घटाउने सवालमा आफैँ अलमलिएको जस्तो देखिन्छ। न प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरू नै ल्याएको छ न त विगतमा ल्याएका कतिपय योजनाकै कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ।
कमसल संरचना
सरकारी संयन्त्रहरूले कुनै पनि संरचना निर्माणका लागि ठेक्का दिएदेखि नै समयभित्र गरे/नगरेको र गुणस्तरीय काम भए/नभएको अनुगमन गर्दै जानुपर्ने हो । तर यस्तो अनुगमन कार्यमा सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा उनीहरूको काम कारबाहीमा समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
गैरजिम्मेवार निर्देशन
पानीको मूल्य बढाउन होइन, गुणस्तरको विषयमा चाहिँ संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो । यसबाट संसदीय समितिले जे गर्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ नगरेको र जे आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन, त्यसमा चाहिँ अनावश्यक निर्देशन दिने काम गरेको देखिन्छ । यस किसिमका निर्णयलाई संसदीय समिति आफैँले सच्याउनुको विकल्प छैन ।
संक्रमणमा फेरि सावधानी
छिमेकी देश भारतमा पछिल्ला केही दिनमा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्न थालेको छ । आइतबार मात्रै त्यहाँ झन्डै ४७ हजार कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । एक दिनमै यसरी बढेको संक्रमित संख्या पछिल्लो चार महिनायताकै सबैभन्दा बढी हो । भारतको महाराष्ट्रमा मात्रै आइतबार एकै दिन ३० हजार संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्ला २ साता भारतमा संक्रमित संख्या लगातार बढ्दो क्रममा छ ।
खाद्य संकटको जोखिम
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, जौ, मकैजस्ता अन्नको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसैले पनि बझाङमा यसपटक जुन किसिमको खाद्य संकट देखिएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । र, यो मामिलामा प्रादेशिक सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
न्यायिक नियुक्तिमा अन्याय
सार्वजनिक पदमा भएका नियुक्तिका विषय पछिल्लो समय विवादमा पर्ने गरेको छ जुन आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । राज्य कोषबाट व्ययभार हुने यस्ता सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा राम्रा र सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि निकट व्यक्ति छनोट हुने गरेका कारण पनि विवाद देखिएको हो । त्यसो त सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएका ब्यक्तिको विषयमा सबैको चासो पुग्नु स्वाभाविक हो ।
राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै संसद्लाई सक्रिय बनाउने पक्षमा नरहनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुलाई जायज मान्न सकिएला तर राष्ट्रपतिका लागि यसरी निर्वाचनको वकालत गर्न सुहाउने विषय होइन ।
बचत क्षमतामा ह्रास
कोभिड–१९ का कारण लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र त नराम्ररी बिग्रिएको छ नै, त्यसैका कारण सामान्य नागरिकको जीवनयापनको सवालसमेत नराम्ररी खल्बलिएको छ । कोभिड–१९ कै कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरूको दैनिकी कष्टकर बन्यो भने अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि रोजगारी गुमाउन बाध्य भए । एकातिर आम्दानीको स्रोत खुम्चियो भने अर्काेतिर दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको खर्चमा कुनै कमी आएन ।
अक्षम्य आक्रमण
जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) ले लहानस्थित मालपोत कार्यालयमा गराएको बम विष्फोट आतंककारी गतिविधि हो । तराई/मधेसमा विगतमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले व्यक्ति हत्यादेखि विष्फोटसम्मका आपराधिक गतिविधि गर्दै आफ्नो उपस्थिति देखाएको थियो ।
विभाजनकारी बाटो
एमालेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षधर नेताहरूलाई निषेध गर्दै जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि नेपाल समूहले पनि समानान्तर कमिटी निर्माणको अभ्यास थालेको छ । दुवै पक्षबीच भएको समानान्तर कमिटी सञ्चालनको अभ्यासले एमालेमा मतभेद मात्रै होइन, मुठभेडकै अवस्था निम्त्याएको छ ।