ठेकेदारले निर्धारित समयमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्दा सर्वसाधारणले धुलोदेखि हिलोका कारण सास्ती खेप्दै आएका हुन् । त्यसमाथि धेरै समय लगाएर बनाइएका यस्ता सडक छोटो समयमै भत्किएर उस्तै स्थितिमा पुग्ने जुन अवस्था देखिन थालेको छ, त्यसले निर्माण कार्यमा हुने गरेको बेथितिदेखि अनियमिततासम्म देखाएको छ । साथै सर्वसाधारणले फेरि पनि उस्तै सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने गरेको छ । दोलखा–सिँगटी सडकलाई अहिले एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर कालोपत्रे गरिएको यो सडकखण्ड एक वर्ष नहुँदै भत्किएको छ । यो सडकखण्ड मात्र होइन, मुलुकका अधिकांश सडकको अवस्था यो भन्दा भिन्न छैन । यसरी सडक कालोपत्रेका लागि गरिएको ठूलो लगानी बालुवामा पानी सावित हुने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।

दोलखा–सिँगटी ३५ किलोमिटर लामो सडक खण्डलाई सडक विभागले २०७३ असोजमा सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको हो । सडक निर्माण ठेक्का पाएको स्वच्छन्द निर्माण सेवाले गत वर्ष मात्रै कालोपत्रे गरेर डिभिजन कार्यालय चरिकोटलाई हस्तान्तरण गरेको हो । तर हस्तान्तरण गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै सडकको कालोपत्रे भत्किएको हो । त्यसो त यसरी केही स्थानका कालोपत्रे मात्रै भत्किएको होइन, सम्पूर्ण सडक खण्ड नै क्षत्विक्षत् भएको छ । कालोपत्रे गरिएका प्रायः सबै मोडका सडकमा खाल्डा परेका छन् भने जताततै कालोपत्रे उप्किएको छ । अझ दोलखा बजारदेखि सिँगटीसम्मका एक सयभन्दा बढी ठाउँमा ठूला–ठूला खाल्डा देख्न सकिन्छ । यसरी निर्माण अवधि सकेर हस्तान्तरण गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै सडक भत्किएपछि यसको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठेको छ । 

सरकारी संयन्त्रहरूले कुनै पनि संरचना निर्माणका लागि ठेक्का दिएदेखि नै समयभित्र गरे/नगरेको र गुणस्तरीय काम भए/नभएको अनुगमन गर्दै जानुपर्ने हो । तर यस्तो अनुगमन कार्यमा सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा उनीहरूको काम कारबाहीमा समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।  

जिल्लाको उत्तरी भूभागलाई सदरमुकामसँग जोड्ने यो सडक २० वर्षअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको अग्रसरतामा निर्माण थाली ट्र्याक खनिएको हो । पछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर ग्राभेल गरेको थियो भने भूकम्पपछि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले यो सडकखण्ड कालोपत्रे गरेको हो । कालोपत्रे गर्दा दोहोरो अलकत्रा हालेर गरिने विधि (डिबिएसटी) प्रयोग गरिएको छ जुन प्रायः पहाडी भूभागमा अपनाइने विधि हो । यस प्रविधिअनुसार अलकत्रा, गिटी, धुलोसहित सबै सामग्रीको समिश्रण गरिन्छ । तर सडक कालोपत्रे गर्न बनाइएको यही मिसावटमा ध्यान नदिएकै कारण कालोपत्रे चाँडै भत्किएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।  

सडक डिभिजन कार्यालयले भने यो सडक खण्डको सबै स्थानमा उस्तै भौगोलिक अवस्था नभए पनि कालोपत्रे गर्ने क्रममा एकै किसिमको प्रविधि प्रयोग गरिएकाले कमजोर माटो रहेको र मूल फुट्ने ठाउँमा मात्र समस्या देखिएको जिकिर गरेको छ । साथै भत्किएको सडक मर्मत गर्ने जिम्मा ठेकेदारकै भएका कारण ठेकेदार कम्पनीमार्फत नै काम गराइने पनि डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ । त्यसो त विगतमा मर्मत गर्नुपर्ने अवधि एक वर्षको भए पनि अहिले ३ वर्षसम्म राखिएका कारण पनि मर्मतसम्भार गर्ने दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने गर्छ । दोलखा जिल्लाकै अर्काे जफे–मालु–सहरे–हावा सडकको कालोपत्रे यसैगरी वर्ष दिन नपुग्दै उप्किएपछि अहिले ठेकेदार कम्पनीले टालटुल गर्ने काम सुरु गरेको छ । ४५ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको यो सडकको जफेको सिम्लेबाट सुरु हुने १५ किलोमिटर सडक खण्डको कालोपत्रे वर्ष दिन नपुग्दै उप्किएपछि ठेकेदार कम्पनीले मर्मतसम्भारको काम सुरु भएको हो ।  

यस हिसाबले दोलखा–सिँगटी सडकखण्डको भत्किएको स्थान पनि ठेकेदार कम्पनीले मर्मतसम्भार त गर्ला तर उप्किएको सडक खण्ड कसले बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष होइन, कसरी गुणस्तरीय काम गराउने भन्ने सवाल मुख्य हो । त्यसमाथि सडक निर्माण गर्दा गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले भत्किएको सडक मर्मतसम्भार राम्ररी गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले भत्किएको सडक मर्मत सम्हारको काम ठेकेदार कम्पनीको दायित्व हुने भएकाले जस्तो बनाए पनि बनाउँछ भनेर भर पर्ने हाम्रा सरकारी संयन्त्रको सोच गलत छ । सरकारी संयन्त्रले कुनै पनि संरचना निर्माणका लागि ठेक्का दिएदेखि नै समयभित्र गरे÷नगरेको र गुणस्तरीय काम भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गर्दै जानुपर्ने हो । तर यस्तो अनुगमन कार्यमा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा उनीहरूको काम कारबाहीमा समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।  

अझ कतिपय आयोजनाका हकमा सरकारी संयन्त्र र ठेकेदारबीच साँठगाँठ हुने गरेको र कमिसनको खेलले कमसल निर्माण कार्य हुने गरेको पनि बेलाबखत चर्चा हुँदै आएको विषय हो । त्यसैले चाहे समयमै काम सम्पन्न नगर्ने वा गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदार नै किन नहोउन्, उनीहरूलाई सरकारी संयन्त्रले कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्तै राम्रा र गुणस्तरीय काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई पुरस्कृत गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो भयो भने गुणस्तरीय काम गर्नेहरू प्रोत्साहित र गलत काम गर्नेहरू निरुत्साहित बन्ने वातावरण बन्नेछ । यसका साथै ठेकेदारहरूमाथि साँठगाँठ गरी अनुगमन नगर्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नचाहने सरकारी संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूको विषयमा पनि छानबिन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्रै विकास निर्माणका काम प्रभावकारी र गुणस्तरीय हिसाबले अघि बढ्न सक्छ । साथै यस्ता काममा उत्तरदायित्वको भावना पनि वृद्धि हुन्छ ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७७ ०४:४३ बिहीबार