अन्तिम चरणमा पुगेपछि अस्पताल भवन निर्माण रोकियो
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ।
सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?
बराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ।
पुलचोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक निर्माण पूरा भई चिल्ला गाडी गुडिरहनुपर्नेमा ७५ प्रतिशत काम मात्र पूरा गरिएको छ।
कञ्चनपुर-कमला सडक निर्माणको काममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आलटाल गर्दा ३९ महिनामा ४१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्ने निर्माण व्यवसायीको दम्भ र सरकारी लाचारीपनका कारण बेनी अस्पतालका बिरामीले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका १ राखाबाङ्देलस्थित स्वास्थ्य चौकी भवन ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र परेको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित पर्यटकीय गतब्य जोड्ने मंगलगढी–काँक्रेविहार सडकको स्तरोन्नति काम रोकेर ठेकेदार भागेपछि स्थानीयसहित विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीलाई अत्यावश्यक राइट कन्ट्रोल गियर (दंगा नियन्त्रक सामग्री) को अभाव भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको नेपाल एजेन्ट कालोसूचीमा परेका कारण सामग्री खरिद हुन नसक्दा अभाव भएको हो।
सडक विभागले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गरेर पुरस्कृत गरेको छ। सुरुआती ठेक्का सम्झौता अनुसार यो सडक खण्डको ठेक्का २०७९ साउन २२ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
कर्णाली करिडोरको शान्तिघाटदेखि रास्कोट नगरपालिका जोड्ने सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि साढे ३८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्यायो।
संघीय सरकारले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन्।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आलटालका कारणले कमला–कञ्चनपुर सडक स्तरोन्नतिको कामको रफ्तार फेरि घटेको छ।
