एक सातायता देशभरका अधिकांश वन जंगलमा फैलिएको डढेलोका कारण देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ। प्रदूषण यतिसम्म बढेको छ कि काठमाडौँ संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको स्थानमा पुगेको छ। काठमाडौँबाहेक अन्य सहर र स्थानको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ। वायु प्रदूषणका विभिन्न कारण रहे पनि मुख्य जिम्मेवार डढेलो हो। वायु प्रदूषणको भयावह अवस्थाका कारण सरकार देशभरका विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको छ। यसरी प्रदूषणका कारण मुलुकमा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो। 

अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण विद्यालय लामो समय बन्द थिए भने अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन भए पनि फेरि प्रदूषणको चपेटाले समस्या ल्याएको छ। कोरोना महामारीले त यसैपनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याएको छ, त्यसमाथि अहिले वायु प्रदूषणको भयाबह अवस्था थपिएपछि जनस्वास्थ्यको अवस्था थप नाजुक बनेको छ। अहिले कोरोनासँगै वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यका लागि मुख्य समस्या बनेको हो। मानवीय गतिविधिकै कारण वायु प्रदूषणको समस्या देखिएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। वास्तवमा अहिले मानिस आफँैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याएका हुन्।  

एकातिर डढेलोले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याएको छ भने अर्कोतिर मानवीय र धनजनको क्षति पनि उत्तिकै गराएको छ। त्यसका साथै कतिपय मानवबस्ती जोखिममा परेका छन्। केही स्थानका वनजंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएका कारण पनि त्यस आसपासका मानवबस्ती जोखिममा परेका हुन्। यसरी डढेलोले ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा आपत्विपत् ल्याउँदासमेत सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

 सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि न कुनै रणनीति बनाएको छ न त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नै छुट्टयाउने गरेको छ। त्यसका साथै मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकार वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारमा गएको भन्दै पन्छिने गरेको छ भने प्रादेशिक सरकारले नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई देखाउने गरेको छ। यता स्थानीय तहले स्रोतको समस्या देखाउँदै आएको छ। यसरी तीन तहको सरकारले दायित्व र जिम्मेवारी एकले अर्कोलाई पन्छाउनेभन्दा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हो। 

तर यस्ता सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्कोतिर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजनदेखि जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति बनाउनेतिर ध्यान दिएका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनमा अत्यन्त थोरै बजेट छुट्टयाउने गरेकाले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ। यसरी डढेलोलगायतका संभावित विपद् व्यवस्थापनमा तीनवटै तहका सरकारको ध्यान नपुगेका कारण पनि यसबाट हुने क्षतिको मात्रा बढेको हो।  

यतिखेर स्थानीय तहहरूको ध्यान जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणभन्दा पनि बस्तीमा आउन नदिनेमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। डढेलो लागेका कतिपय स्थानमा दमकल जान सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दा मानविय प्रयासबाट आगो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। कतिपय स्थानमा मानिसले वनजंगलमा आगो लगाउने गरेका देखिन्छ। चरनका लागि डढेलो लगाएको भन्ने किसिमको गुनासो स्थानीयबाटै नआएका होइनन् जसको छानबिन आवश्यक छ। 

झ्यास डढेपछि घाँस आउने आशले स्थानीय आफैँले लगाएको आगोले उनीहरूलाई नै क्षति पु¥याएको देखिन्छ। अझ कतिपय स्थानमा सामुदायिक वनसँग विभिन्न कारणले मनमुटाव रहेका व्यक्तिले रिस साँध्ने हिसाबले आगो लगाउने गरेको पाइन्छ। चरिचरन वा बाली लगाउन जमिन तयार गर्न स्थानीयले सुक्खा मौसममा जंगल आसपास डढेलो लगाउने प्रचलनले आगलागीका घटना बढिरहेका हुन्।  यसरी डढेलोले गर्ने असरबारे जनचेतना नहुँदा सानो फाइदाका लागि ठूलो मात्रामा जनधन र वातावरणीय क्षति भइरहेको छ। यो अवस्थामा डढेलो लाग्न नदिन स्थानीयस्तरमा सचेतना बढाउन जरुरी छ। यसका साथै वनजंगलमा भएका आगलागीको विषयमा अनुसन्धान एवं छानबिन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसका साथै जानीजानी आगो लगाउनेलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके यस किसिमका घटना केही हदसम्म भए पनि न्यून हुने थिए।  

वनमा ठूलो आगो लाग्यो भने निभाउन सजिलो छैन। अमेजन जंगलमा लागेको आगोको चर्चा विश्वव्यापी हुने गरेको छ। अन्यत्र मुलुकमा पनि यस्तो हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म आगो लाग्ने स्थितिमै रोकथाम पहिलो शर्त हुनुपर्छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका बजारमा दमकल भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छैन भने दमकल पुर्‍याउन पनि उत्तिकै कठिन छ। त्यसमाथि स्थानीय बजारक्षेत्रमा पानीको समस्या पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा नेपालका ग्रामीण बजार आगलागीको जोखिममा रहेको देखिन्छ। 

डढेलोले एकातिर वन विनाश गरेको छ भने अर्कोतिर वातावरण प्रदूषित गरेको छ।वन्यजन्तु, वनस्पति, जडीबुटीलगायतका जैविक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रमा डढेलोले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गर्न सकिन्न। मानिसको आफ्नै लापरबाहीका कारण डढेलोका घटना भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय समुदायदेखि विभिन्न तहका सरकारले पर्याप्त कदम चाल्न आवश्यक छ। त्यसका लागि डढेलो नियन्त्रण रणनीति बनाउन जरुरी छ जसमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको भूमिकाका विषयमा प्रष्ट हिसाबले व्याख्या गरिनुपर्छ। यसका साथै यी तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको विषयलाई प्रष्ट्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। डढेलो प्रकोप बढी हुने क्षेत्रको पहिचान गर्दै डढेलो लाग्न सक्ने संभावित समयअवधिमा ती क्षेत्रमा आइपर्न सक्ने विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै डढेलोले गर्ने जनधनको साथै पर्यावरणीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। अन्यथा डढेलोले वायु प्रदूषणको विकराल अवस्था त निम्त्याउँछ नै, यसले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा संकटकै अवस्था ल्याउन सक्छ। त्यसैले पनि यस्ता संभावित विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७७ ०३:३९ बिहीबार