बझाङस्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनतालाई खुवाउने खाद्यान्न माग्न काठमाडौँ आएका घटनाले त्यहाँ खाद्य संकटको अवस्था भयाबह भएको देखिन्छ । गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएपछि बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राजधानी आएका हुन् । विगतमा पनि कतिपय जिल्लाका बासिन्दा चामल माग गर्दै राजधानी आउने गर्थे । गाउँमा भोकमरी भएको भन्दै चामल माग्न विगतमा पनि कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने गरेकै हुन् । यसरी आएकामध्ये कतिपय स्थानमा खाद्य संकट होइन, चामलको अभाव हुने गथ्र्याे भने कतिपय स्थानमा समग्र खाद्यान्न नै अभाव हुने गथ्र्याे । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, मकैजस्ता अन्न भए पनि चामल नभएको भन्दै डेलिगेसन आउने क्रम पनि हुन्थ्यो । त्यसैले यस किसिमको खाद्य संकटलाई कतिपयले भोकमरी नभएर भातमरीको संज्ञा पनि दिँदै आएका हुन् । तर यसपटक बझाङको समस्याचाहिँ फरक छ । त्यहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, जौ, मकैजस्ता अन्नको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसैले पनि बझाङमा यसपटक जुन किसिमको खाद्य संकट देखिएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । र, यो मामिलामा प्रादेशिकदेखि संघीय सरकारसम्म सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, जौ, मकैजस्ता अन्नको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसैले पनि बझाङमा यसपटक जुन किसिमको खाद्य संकट देखिएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । र, यो मामिलामा प्रादेशिक सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
गाउँमा खाद्यान्न उत्पादन नभएपछि जनता भोकभोकै हुने भएकाले पनि जनप्रतिनिधिको टोली चामल माग्न काठमाडौँ आएको हो । साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पनादेवी बोहोरा दुई वर्षको दूधे बालकसहित राजधानी आएकी छन् भने उनीसँगै चार जना वडाध्यक्ष पनि काठमाडौँ आएका हुन् । वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष गोपाल बोहोरा, २ का हरिलाल बोहोरा, ३ का जंगवीर बोहोरा र४ का जैसिङ बोहोरा स्थानीयको माग लिएर राजधानी आएका हुन् । यो टोलीमा संविधानसभा सदस्य अफिलाल ओखेडासमेत छन् । स्थानीय बासिन्दाका लागि चामल माग्न राजधानी आएको यो टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला बिकलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रकाश पौडेललाई भेटेर चामल पठाउन आग्रह गरेका छन् । यतिसम्म कि यो टोलीले खाद्यका सिइओ पौडेललाई चामल पठाउने सुनिश्चित नहुँदासम्म घर नफर्किने बताएर दबाब बढाएका छन् । रित्तै फर्किए जनताले घेराबन्दी गर्ने संभावना भएकाले संघीय सरकारले जसरी भए पनि चामल पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस किसिमको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने टोलीको माग छ ।
गरिब जनताले छाक टार्ने अन्न नै नपाएपछि आफूहरू खाद्यान्न माग गर्दै काठमाडौँ आउन बाध्य भएको टोलीको जिकीर छ । यो वर्ष खडेरीका कारण स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुँदै आएका खाद्यान्नमा कमी आएपछि भोकमरीको अवस्था देखिएको हो । उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले साइपालमा गहुँ, जौ, फापर खेती हुने गरेकामा यो वर्ष खडेरीका कारण अधिकांश बारी बाँझै थियो । एकातिर स्थानीय उत्पादनले दुई/तीन महिनालाई पनि खान नपुग्ने अवस्था रह्यो भने अर्काेतिर खाद्यको कोटा पनि थोरै भएकाले चामलसहित अन्य खाद्यान्नको अभाव भएको हो । यो अवस्थामा काठमाडौँबाट चामलसहितको अन्य खाद्यान्न तत्काल नपठाउने हो भने स्थानीय बासिन्दा भोकभोकै पर्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । करिब ६ हजार जनसंख्या भएको साइपालका लागि खाद्य कम्पनीले दुई हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको छ जुन अपुग भएको हो । सरकारले दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोलीले यसरी अनुदानमा प्राप्त हुने कोटाको चामल थप तीन हजार क्विन्टल पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।
खाद्य कम्पनीले खाद्यान्न अभाव हुने २३ जिल्लामा चामल ढुवानी गरेर बिक्री गर्दै आएको छ जसका लागि सरकारले खाद्य कम्पनीलाई चामल ढुवानी गर्न यो वर्ष मात्र ४६ करोड रुपियाँ अनुदान दिएको छ । दुर्गम जिल्लामा व्यापारीले लगेका चामल महँगो हुने भएकाले सरकारले ढुवानी भाडामा अनुदान दिएर खुला बजारमाभन्दा सस्तो मूल्यमा चामल बिक्री गर्ने गरेको हो । साइपालमा पनि खाद्यको अस्थायी डिपो राखिएको छ भने डिपोले मोटा चामल प्रतिकिलो ५३ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । बझाङ सदरमुकामबाट तीन दिन लाग्ने साइपल विकट स्थान भएकाले निजी क्षेत्रले लगेको खाद्यान्न असाध्यै महँगो हुने मात्र होइन, सहजरूपमा चामललगायतका खाद्यान्न किन्न पनि पाइँदैन । त्यसैले सरकारले अनुदान दिएर सस्तोमा चामल उपलब्ध गराउँदै आएको हो । यो खाद्यान्नले अपुग भएपछि यसको कोटा थपको माग लिएर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले खाद्य अभावको विषयमा लिखित आवेदन नै दिएर खाद्य कम्पनी र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यतिसम्म कि खाद्यान्न नलिइकन स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिल्ला नफर्किने अडान पनि लिएका छन् जसले पनि स्थानीय तहमा खाद्य समस्याको अवस्था देखाएको छ । त्यसो त नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो अवस्थामा खाद्य संकट भोगेका जनताको समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले वर्षैपिच्छे खाद्य संकट हुने स्थानमा सरकारले टालटुले नीति लिने होइन, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको उपभोगमा बढावा दिनेदेखि खाद्य संकट देखिएका स्थानहरूमा अन्य स्थानबाट खाद्यान्न लैजाने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ०४:२३ आइतबार
