सार्वजनिक निकायका रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का
सरकारले सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने भएको छ।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको कर बढ्यो
सरकारले आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार करमा भारी वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८को बजेटमा करको दायरामा हेरेफेर गर्दै डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेका हुन्।
कोरोना प्रभावितलाई राहत पर्याप्त, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान कार्यक्रम छैन
बजेटमा आधा दशकदेखि शून्य प्रायः भएको स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति बढाउने कामलाई क्रमभंग गर्दै यसका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। यो रकम अस्पताल, बेड र आइसियू स्तरोन्नति, जनशक्ति क्षमता विकासलगायतमा खर्च हुनेछ।
कर्मचारीको सबैखालका भत्ता, विदेश भ्रमण, गाडी खरिद कटौती
‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज भएकाे छ ।
शहरी विकासमा ३७ अर्ब बजेट विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विहीबार संघीय संसदको दूवै सदनमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दे बढ्दो शहरीकरणबाट सिर्जित चुनौतीको सामाना गर्न राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत पूर्वाधार सहितको सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण कार्य अघि बढाइने बताए ।
शिक्षामा बजेट : निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको बताए ।
बजेटमा स्वास्थ्य र रोजगारी
सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसलाई थप विस्तार हुन नदिने गरी परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टिनको स्थापना र स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। सरकारले स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षासहित ५ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा गरेको छ।
बजेटबारे व्यवसायीको प्रतिक्रिया : कसले के भने ?
उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याएउने गरी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधयक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोनाको संक्रमणबाट मानव जीवन बचाउने गरी बजेट आएकोले स्वागत योग्य भएको बताए। उत्पादनका लागि आउनुपर्ने आर्यक्रम भने अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको उनले बताए। यस्तै कृषि, उत्पादन, रोजगारी सबै क्षेत्रलाई समेटिएको तर कार्यान्वयनमा अझैपनि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए।
बजेटमा कर : २० लाखसम्म कारोबार गर्ने घरेलु उद्योगलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अनुमानित आय व्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरण अनुसार बार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने बताए।
बजेटबारे पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रतिक्रिया : क्यान्सरको उपचार झारफुक जस्तो
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट पुरानै निरन्तरता भएको बताएका छन्। बजेट पछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिलेको अवस्थामा केही फरक आउन पर्ने भए पनि त्यसो नभएको बताए। शिद्धान्तत बजेट ठिकै भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए। स्वास्थ्य, रोजगारीमा, कृषि र शिक्षामा प्राथमिकता दिने कुरा ठिकै भए पनि बजेट कति छुट्याइएको छ भन्दै प्रश्न गरे।
बजेटको आकार घट्यो (पूर्णपाठ)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ। चालु तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ६४ दशमलव ४ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ दशमलव ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
२७२ अस्पताल निर्माण गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा २ प्रतिशतमा पाईने
आगामी आवमा मुलकका बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नै भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नै बताएका हुन्। यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ प्रतिशतमा प्रवाह गर्नूपर्नै व्यवस्था थियो।
घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क
सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ। लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।